‘पर्यावरणाचे रक्षण केलेत, तर पर्यावरण तुमचे रक्षण करेल’ अशा शब्दात काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Environment Impact Assesment ) अधिसूचनेबाबत त्यांचे मत मांडले आहे. या अधिसूचनेबाबतच्या मसुद्यावरून विविध पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी त्यांची मते मांडायला सुरुवात केली आहे. सोनिया गांधी यांनीही या अधिसूचनेबाबत त्यांचे मत मांडले आहे. एका इंग्रजी वर्तमानपत्रात लिहिलेल्या लेखामध्ये त्यांनी केंद्र सरकारच्या या धोरणावर टीका केली आहे.
सोनिया गांधी यांनी या लेखामध्ये म्हटले आहे की ‘नुकतंच जगावर कोरोनाचे संकट ओढावलं आहे, ज्यामुळे मानवाला नवा धडा मिळाला आहे. या परिस्थिती पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे आपलं कर्तव्य आहे. जर तुम्ही पर्यावरणाचे रक्षण केलेत तर पर्यावरण तुमचे रक्षण करेल’. विकासासाठी आपल्या देशाने पर्यावरणाचा बळी दिला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 6 वर्षांत सध्याच्या सरकारचा रेकॉर्ड पाहिल्यास ते पर्यावरण रक्षणाबाबत काहीही विचार करत नसल्याचं दिसतं आहे. आपण पर्यावरणाच्याबाबतीत जगातील अनेक देशांच्या पाठी आहोत असे सोनिया गांधी म्हणाल्या.
कोळसा खाणींचा मुद्दा असो अथवा या अधिसूचनेबाबतचा मुद्दा असो, सरकार कोणाचाही सल्ला घेत नसल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून नरेंद्र मोदी यांची कारकिर्द पाहिली तर पर्यावरणाबाबत ती चांगली नसल्याचं सोनिया गांधी म्हणाल्या. इज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणजेच उद्योगांना सहजतेने उद्योग करता यावेत यासाठीच्या नियमांच्या आडून हे सरकार निसर्ग उजाड करत चालले असल्याचीही टीका सोनिया गांधी यांनी केली.
ईआयए अधिसूचना मसुद्याचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची मागणी, आदित्य ठाकरेंचे प्रकाश जावडेकरांना पत्र
राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र पाठवले होते. या पत्राद्वारे त्यांनी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (एन्व्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट) अधिसूचनेच्या मसुद्याचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची विनंती केली आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे येऊ घातलेल्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मसुद्यात विकासासाठी निसर्गाचा ऱ्हास करण्याचे मार्ग खुले करून देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे पर्यावरण तज्ञांचे म्हणणे आहे. ईआयए 2020 मसुदा पर्यावरणाच्या मूळावर येईल असेही तज्ञांचे म्हणणे आहे. नव्या मसुद्यानुसार एखाद्या बेकायदा प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यास ते सांगण्याचा अधिकार स्थानिकांना किंवा पर्यावरणप्रेमींना राहणार नाहीत. या नव्या मसुद्यात जनसुनावणी होणार नाही. अनेक प्रकल्पांचा परिणाम शोधण्यासाठी केला जाणारा अभ्यास यापुढे होणार नाही. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्यास या मसुद्यामुळे बळ मिळते असा तज्ञांचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र पाठवले आहे.
ईआयए अधिसूचनेच्या मसुद्यामध्ये पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्राची परिभाषा संकुचित करण्यात आली असून त्यामधून गावे, जंगले आणि किनारपट्टी वगळण्यात आली आहेत. पर्यावरणासंदर्भात निर्णय घेताना राज्य सरकारच्या भूमिकेला कमी महत्व दिल्याबद्दल आदित्य ठाकरे यांनी चिंता व्यक्त केली असून त्याचे पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या प्रयत्नांवर थेट परिणाम होऊ शकतात, असे त्यांनी म्हटले आहे यावरील राज्य सरकारचे नियंत्रण कमी केल्याचा थेट परिणाम पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या प्रयत्नांवर होईल, याकडे आदित्य ठाकरे यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
