Lock down 4.0 – अटी शर्तींसह सर्व दुकाने सुरू होणार, PTI चे वृत्त

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

केंद्र सरकारने 31 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात अजून काही मोकळीक देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. PTI ने दिलेल्या वृत्तानुसार सगळी दुकाने अटीं शर्तींसह सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

कुठल्याही दुकानात पाचपेक्षा अधिक लोक जमा होणार नाही याची काळजी स्थानिक प्रशासनाने घ्यायची आहे. तसेच सोशल डिस्टसिंग ठेवताना किमान सहा फुटांचे अंतर असले पाहिजे अशी अट केंद्र सरकारने ठेवली आहे.

संपूर्ण देशात आंतरराज्य आणि आंतरदेशीय वाहतूक सुरू असणार आहे. तसेच दोन राज्यांनी मिळून हा निर्णय घ्यायचा असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. यामुळे ठिकठिकाणी अडकलेले लोक आपापल्या घरी पोहोचतील. तसेच या काळात श्रमिक रेल्वेही सुरू राहतील असे रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

17 मे रोजी तिसर्‍या लॉकडाऊनचा कालवधी संपला आहे. सोमवारपासून नवीन नियमावलींसह केंद्र सरकारने लॉकडाऊन जारी केला आहे. चौथ्या लॉकडाऊनमध्ये केंद्र सरकारने थोडी शिथिलता ठेवली असून संपूर्न देशात आंतरराज्यीय आणि आणि आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा बंद ठेवली आहे. तर आरोग्य सेवा आणि एअर ऍम्बुलन्स सेवा सुरू राहील.

झोननुसार केले होते वर्गीकरण

लॉकडाऊनच्या तिसर्‍या काळात देशात ग्रीन झोन, ऑरेंज झोन आणि रेड झोन अशी विभागणी केली होती. गेल्या काही दिवसांत जिथे एकही कोरोनाचा रुग्ण आढळला नाही त्या विभागाला ग्रीन झोन म्हटले होते. तर जिथे सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण आढळत आहे त्या विभागाला रेड झोन म्हटले होते. तसेच जो भाग या दोन्ही विभागात येत नाही त्याला विभागाल ऑरेंज झोन म्हटले होते. नवीन नियमावलीत हे वर्गीकरण कायम राहणार आहे.

जिथे सर्वाधिक कोरोनाचा धोका आहे आणि जिथे कोरोनाचे रुग्ण आढळत आहे, त्याला कंटेनमेंट झोन म्हटले होते. हा विभाग रेड आणि ऑरेंज झोनमध्ये येतो.

कंटेनमेंट झोनमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील. गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या नियमावलीनुसार राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश आरोग्य मंत्रालयाशी चर्चा करून ग्रीन, ऑरेंज आणि रेड झोनमध्ये बदल करू शकतात.

रेड झोन, ऑरेंज झोन, कंटेनमेंट झोन, बफर झोनची सीमांकन करण्याची जवाबदारी जिल्हा प्रशासनाकडे असेल. तसेच कंटेनमेंट झोनमध्ये कोन्टॅक्ट ट्रेसिंग, घरोघरी तपसणी आणि इतर चाचण्या गरजेनुसार सुरूच राहतील असे गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.