बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावाचे सरपंच संतोष देशमुख यांची खंडणीविरोधात उभे राहिल्यामुळे झालेली निर्घृण हत्या होऊन 14 महिने उलटले तरीही बीडसह धाराशिव जिल्ह्यातील पवन ऊर्जा कंपन्यांकडून चोरी, खंडणी आणि तोडफोडीच्या तक्रारी थांबलेल्या नाहीत.
हिंदुस्थान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत धाराशिव पोलिसांनी 20 पेक्षा जास्त गुन्हे नोंदवले असून, तक्रारींचा ओघ सुरूच आहे.
नोव्हेंबर महिन्यात वाशी तालुक्यातील जवळका परिसरात लाखो रुपयांचे उपकरण घेऊन जाणारे वाहन एका टोळीने अडवले. वाशी पोलीस ठाण्यात नोंद झालेल्या गुन्ह्यानुसार, सेरेन्टिका रिन्यूएबल प्रायव्हेट लिमिटेडसाठी साहित्य घेऊन जाणाऱ्या वाहनाला पुढे जाऊ देण्यासाठी आरोपींनी 9 लाख रुपयांची खंडणी मागितली. त्याचप्रमाणे, टाटा पॉवरच्या वाहनालाही 4.5 लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा गुन्हा डिसेंबरमध्ये नोंदवण्यात आला.
जिल्ह्यातील विविध तहसीलांमध्ये नोंदवलेल्या 20 गुन्ह्यांपैकी काही गुन्हे रीन्यू एनर्जी, टीपी वर्धमान सूर्य यांसारख्या कंपन्यांशी संबंधित आहेत.
दोन महिन्यांपूर्वी धाराशिवचे पालकमंत्री तथा राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली होती. या बैठकीत कंपन्यांनी खंडणी आणि चोरीच्या घटनांमुळे कामकाज सुरू ठेवणे कठीण होईल, असे सांगितल्याचे समजते.
या बैठकीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती स्थापन करून वेळोवेळी आढावा घेतला. त्यामुळे काही प्रमाणात घटनांमध्ये घट झाली असली, तरी तक्रारी पूर्णपणे थांबलेल्या नाहीत. त्यामुळे कंपन्यांच्या प्रतिनिधीमंडळाने पुन्हा जिल्हाधिकारी कीर्तिकुमार पुजार यांची भेट घेऊन स्थानिक टोळ्यांकडून खंडणी आणि पोलिसांकडून कारवाई न झाल्याची तक्रार केली. या पार्श्वभूमीवर 10 फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोलिस विभागासोबत बैठक बोलावण्यात आली आहे.
एका पवन ऊर्जा कंपनीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, “स्थानिक माफियांच्या टोळ्या महागड्या उपकरणांनी भरलेली वाहने अडवून पैशांची मागणी करतात. पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणारी उपकरणे अत्यंत महाग असतात. काही वेळा टोळ्या प्रकल्पांच्या साठवण यार्डमध्ये घुसून साहित्य चोरी करतात किंवा ट्रान्सफॉर्मर, जनरेटर, गिअरबॉक्स यांसारख्या उपकरणांची तोडफोड करून खंडणी मागतात. विरोध करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांवर आणि कर्मचाऱ्यांवरही हल्ले होतात.”
मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव आणि लातूर हे तीन जिल्हे अनुकूल हवामानामुळे पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी पसंतीचे ठिकाण मानले जातात. राज्यातील 4284 मेगावॅट क्षमतेच्या पवन ऊर्जा प्रकल्पांपैकी 2150 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प या जिल्ह्यांमध्ये प्रस्तावित किंवा कार्यरत आहेत. या भागात 22 हून अधिक कंपन्यांनी 12,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केल्याची माहिती राज्याच्या पारंपरिक ऊर्जा विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
9 डिसेंबर 2024 रोजी बीडमधील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या झाली होती. त्यांनी मुंबईस्थित अवाडा एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडकडून खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या टोळीला विरोध केला होता. ही टोळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांचे सहकारी वाल्मिक कराड यांच्याशी संबंधित असल्याचा आरोप आहे. कराडसह आरोपींना मोक्का अंतर्गत अटक करण्यात आली असून ते वर्षभरापासून तुरुंगात आहेत.
देशमुख यांच्या हत्येनंतर राज्यभरात संतापाची लाट उसळली होती. पवन ऊर्जा कंपन्यांनी शासनाकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्यातील बेकायदेशीर कारवाया थांबवून उद्योगपूरक वातावरण निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते.
पालकमंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीत कंपन्यांनी खंडणी आणि चोरीच्या तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना कारवाईचे निर्देश दिले होते. पुण्यातील काही टोळ्या जमीन भाडे व्यवहारात मध्यस्थ म्हणून सक्रिय असल्याच्या तक्रारीही आल्या होत्या. त्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आचारसंहिता संपल्यानंतर मी पुन्हा आढावा घेईन.”
धाराशिवचे निवासी उपजिल्हाधिकारी विद्याचरण कडवकर म्हणाले, “आमच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे काही कंपन्यांच्या तक्रारी कमी झाल्या आहेत. मात्र, गुन्हे नोंदवले जात नसल्याच्या तक्रारींनंतर 10 फेब्रुवारीला विविध विभाग आणि पोलिसांची बैठक बोलावली आहे.”
बीड जिल्ह्यातील आष्टी, पाटोदा आणि केज हे पवन ऊर्जा प्रकल्पांचे केंद्र मानले जातात. येथे तक्रारींचे प्रमाण काहीसे कमी झाले असले तरी त्या पूर्णपणे थांबलेल्या नाहीत. अलीकडेच केजमध्ये खंडणीचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर प्रशासनाने तत्काळ कारवाई केली.
बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन म्हणाले, “मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्देशांनुसार खंडणी किंवा चोरीचे प्रयत्न अजिबात सहन केले जाणार नाहीत. अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई केली जाते. केजमधील खंडणीप्रकरणातही कठोर कारवाई झाली. शेतकरी आणि कंपन्यांमध्ये वाद झाल्यासही आम्ही हस्तक्षेप करतो.”
दरम्यान, पवन ऊर्जा उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विंड इंडिपेंडंट पॉवर प्रोड्यूसर्स असोसिएशन (WIPPA) च्या प्रवक्त्यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
