सामना प्रतिनिधी । सटाणा
तालुक्यातील हरणबारी व केळझर धरणातील शेती सिंचनाच्या आवर्तनाचे चुकीचे नियोजन केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर रब्बी हंगाम वाया जाऊन निवडणुकीचा मुद्दा व्हावा यासाठी हरणबारी धरणाचे चुकीचे नियोजन करण्यात आल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे.
तालुक्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्हा प्रशासनाने नुकतेच पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण जाहीर केले आहे. हरणबारी मध्यम प्रकल्पातील शिल्लक पाणीसाठय़ापैकी 500 दशलक्ष घनफूट पाणी तर केळझरच्या शिल्लक पाणीसाठ्यांपैकी 250 दशलक्ष घनफूट पाणी पिण्यासाठी आरिक्षत करण्यात आले आहे. दरम्यान, उर्वरित पाणीसाठ्यांचे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तसेच लोकप्रतिनिधींनी अत्यंत चुकीचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे शेती व्यवसायावर विपरीत परिणाम होणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी हरणबारी धरणातून दरवर्षी दोन आवर्तन रब्बीसाठी दिले जात होते. त्यामध्ये 250 ते 280 दशलक्ष घनफूट पाण्याचे एक आवर्तन दिले जात होते. यंदा मात्र डिसेंबर महिन्यातच शिल्लक पाण्यापैकी 20 तारखेला 546 आणि पुढील दहा दिवसांत 100 दशलक्ष घनफूट पाण्याचे आवर्तन लोकप्रतिनिधी आणि संबधित आधिकारी यांच्या बैठकीत जाहीर करण्यात आले आहे.
मात्र हे नियोजन अत्यंत घातक असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख दीपक पगार यांनी सांगितले. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचे पहिले आवर्तन सोडणे म्हणजे पाण्याची नासाडी आहे. यामुळे मोसम खोऱ्यांतील शेती उद्ध्वस्त होईल. एक पाण्यावर रब्बीचे पीक तरी येईल का, असा सवाल पगार यांनी उपस्थित केला आहे. याचा विचार करून संबधित विभागाने 646 दशलक्ष घनफूट शिल्लक पाण्याचे नव्याने नियोजन करून डिसेंबरअखेरीस एक व फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अशी दोन आवर्तने द्यावीत अन्यथा उग्र स्वरूपाचे आंदोलन करू असा इशारा पगार यांनी दिला आहे. पगार यांच्या भूमिकेमुळे हरणबारीचे पाणी पेटण्याची शक्यता आहे.
