आठव्या वेतन आयोगाबाबत नवनवीन माहिती समोर येत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील महागाईचा भार कमी करण्यासाठी आणखी एक मोठी मागणी करण्यात आली आहे. फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स (एफएनपीओ) ने आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांना एक पत्र पाठवले आहे. एफएनपीओने सरकारकडे महागाई भत्त्याच्या (डीए) 50 टक्के मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी केली आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून “अंतरिम सवलत” म्हणून ही अंमलबजावणी करण्याची सूचना त्यांनी केली आहे.
देशातील पोस्टल कर्मचाऱ्यांसाठी काम करणारी संघटना एफएनपीओ म्हणते की, गेल्या काही वर्षांत अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या आहेत, वैद्यकीय उपचारांचा खर्च वाढला आहे आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांवर खर्चाचा बोजा वाढत आहे. डीएने ५० टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला तेव्हा महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी वेतन आयोगाने त्याचा काही भाग मूळ वेतनात विलीन करण्याची शिफारस केली होती. एफएनपीओने असेही म्हटले आहे की एचआरए (घरभाडे भत्ता), वाहतूक भत्ता आणि ग्रॅच्युइटी सारखे फायदे मूळ वेतनावर अवलंबून असल्याने, डीए विलीन केल्याने हे फायदे देखील वाढतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळात आर्थिक फायदा होईल.
असा युक्तिवादही करण्यात आला की आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशींची घोषणा आणि अंमलबजावणी करण्यास बराच वेळ लागू शकतो. तोपर्यंत, कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा अंतरिम उपाय आवश्यक आहे. सरकारने कर्मचाऱ्यांची ही मागणी मान्य केली तर एचआरए वाढेल. मूळ वेतन वाढल्याने तुमचा घरभाडे भत्ता देखील वाढेल. निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी हे फायदेशीर ठरेल कारण पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी सुधारित मूळ वेतनाच्या आधारे मोजली जाईल, ज्यामुळे वाढीव देयके मिळतील. याव्यतिरिक्त, इतर सर्व वेतन-संबंधित भत्ते देखील वाढतील.
