ऐन शाळा प्रवेशाच्या तोंडावर फीवाढीचे संकट!

527

ऐन शाळा प्रवेशाचा तोंडावर राज्यभरातील पालकांसमोर फीवाढीचे संकट उभे राहिले आहे. शुल्क नियंत्रण कायद्यात 15 टक्क्यांपर्यंत फीवाढ करण्याची सूट असल्याने शाळा फीवाढ करीत आहेत. पण शाळांना प्रत्येक वर्षीदेखील फीवाढ करता येणार नाही, अशी तरतूदही या कायद्यात आहे. मात्र याविषयी पालकांना फारशी माहिती नसल्याने शाळाचालक गैरफायदा घेत असून याविरोधात आता पालक संघटना थेट शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनाच साकडे घालणार आहे.

फीवाढीविरोधात नागपुरात आंदोलन करणाऱ्या पालकांच्या मागण्यांवर निर्णय देताना नागपूरच्या शिक्षण उपसंचालकांनी स्पष्ट केले की, ‘शाळांची फी ठरविण्याचा अधिकार ‘विभागीय शुल्क नियामक समिती’ला आहे. समितीने ठरवून दिलेल्या फीमध्ये शाळा बदल करू शकत नाही. या निर्णयामुळे आंदोलनकर्त्या पालकांना दिलासा मिळाला असला तरी शिक्षण उपसंचालकांचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचा आरोप इंडिया वाईड पॅरेंट्स असोसिएशनने केला आहे. कायद्यानुसार शाळेच्या फीवाढीला मंजुरी देण्याचा अधिकार सर्वप्रथम ‘पालक शिक्षक संघाच्या कार्यकारिणी समिता’ला असून या समितीची मान्यता नसल्यास शाळा फीवाढ करू शकत नाही. तसेच समितीने घेतलेला निर्णय शाळाचालकांना मान्य नसल्यास ते याप्रकरणी विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे दाद मागू शकतात, पण शिक्षण विभागाकडूनच फीवाढीला खतपाणी घालण्याचे प्रकार सुरू असून या निर्णयाचा दाखला देत शाळांना फीवाढीस मोकळे रान मिळणार असल्याचा आरोपही पालक संघटनेने केला आहे.

राज्यात शुल्क नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणीच नाही

राज्यात शुल्क नियंत्रण कायदा लागू असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. शाळांना 15 टक्के फीवाढ करण्याचा अधिकार आहे. शाळेतील 75 टक्के पालकांची परवानगी असल्यास शाळा 15 टक्क्यांपेक्षाही जास्त फीवाढ करू शकतात. पण त्यासाठी त्याना योग्य कारणे द्यावे लागते. मात्र 15 टक्क्यांहून अधिक फीवाढीला पालकांची मान्यता आहे का, शाळांनी फीवाढीमागे योग्य कारण दिले आहे का याची शाहनिशा करण्यासाठी यंत्रणाच अस्तित्वात नाही.

शुल्क नियंत्रण कायद्यात सुधारणा करून त्याची माहिती प्रत्येक पालकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शिक्षण विभागाने पुढाकार घ्यायला हवा. या कायद्यामध्ये काही बाबी या संस्थाचालकांचे खिसे भरण्यास मदत करणारे आहेत. फीवाढीच्या मुद्यावर पालकांची बाजू मांडण्यासाठी मंगळवारी (14 जानेवारी) शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेणार आहोत- अनुभा सहाय, अध्यक्षा, इंडिया वाईड पॅरेंट्स असोसिएशन

पालकांसाठी कायद्यातील या तरतुदी जाचक

  • फीवाढ मान्य नसल्यास शाळेच्या एकूण पालकांपैकी 25 टक्के पालक त्याविरोधात शुल्क नियामक समितीकडे तक्रार करू शकतात. याउलट एकटय़ा पालकालाही तक्रार करण्याचा अधिकार हवा.
  • शुल्क नियामक समितीमध्ये पालक प्रतिनिधी नाही. संस्थाचालक प्रतिनिधींचाच भरणा आहे.
  • 15 टक्के फीवाढीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार शाळांच्या सरप्लस ठेवीनुसार फी 15 टक्क्यांपर्यंत कमी किंवा जास्त असू शकते.
आपली प्रतिक्रिया द्या