सरकारकडे निधीची चणचण असल्यामुळे सध्याच्या काळात परदेश दौरे केल्यामुळे सरकारी अधिकारी आणि मंत्री वादात सापडतात. त्यामुळे यावर मात करण्यासासाठी आधी गुपचूप परदेश दौरे करा. परत आल्यावर मंजुरी मिळवा, असा नवा पायंडा राज्य सरकारनेच घालून दिला आहे. एमआयडीसीच्या चार अधिकाऱ्यांनी डिसेंबर आणि जानेवारीत जपान आणि स्वित्झर्लंड व जर्मनीचा दौरा केला. दौरा पूर्ण करून आल्यानंतर दोन दिवसांपूर्वीच सरकारने या दोन्ही दौऱ्यांना मंजुरी दिल्याचे उघड झाले आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती खालावत चालल्याने वित्त विभागाने परदेश दौऱ्यांच्या खर्चात तीस टक्के कपात केली आहे. पण तरीही सरकारी अधिकाऱ्यांचे दौरे सुरूच आहेत. वित्त खात्याच्या आर्थिक निर्बंधाच्या काळात विदेश दौरे केले तर असे दौरे चर्चेत येतात. सर्वसाधारणपणे दौरा करण्यापूर्वी संबंधित खात्याची मंजुरी घ्यावी लागते. पण त्याची चर्चा होते. त्यामुळे आता सरकारने आणि संबंधित विभागाने नवा पायंडा सुरू केला आहे.
पहिला विदेश दौरा करून घ्या आणि मग मंजुरी घ्या, असे धोरण राबवल्याचे चित्र दिसत आहे. कारण महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे(एमआयडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू आणि महामंडळाचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुणाल खेमर यांनी मागील 17 ते 20 डिसेंबर या काळात सेमीकोन जपान 2025 या गोलमेज परिषदेसाठी टोकियोचा दौरा केला. या दौऱयाचा खर्च एमआयडीसीने केला होता. दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने या दौऱ्याला मंजुरी दिली आहे. एमआयडीसीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय राठोड व सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पुंभार यांनी औद्योगिक विकास व राज्यात परकीय गुंतवणूक आणण्यासाठी 17 ते 24 जानेवारी या काळात स्वित्झर्लंड आणि जर्मनीचा दौरा केला. या दौऱ्याचा खर्चही एमआयडीसीने उचलला. या दौऱ्याचा अहवाल एका महिन्याच्या आत सादर करण्याचे आदेश सरकारने जारी केले आहेत.
