सामना प्रतिनिधी । मुंबई
जात पडताळणी समितीने मुंबई महापालिकेतील पाच नगरसेवकांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्याप्रकरणी हायकोर्टात धाव घेतलेल्या ‘त्या’ नगरसेवकांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या नव्या अध्यादेशानुसार जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आल्याने याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी या नगरसेवकांच्या वतीने करण्यात आली. न्यायालयाने मुदत देत या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 25 ऑक्टोबरला ठेवली आहे. भाजपचे पंकज यादव, सुधा सिंग, मुरजी पटेल, केशवबेन पटेल आणि काँग्रेसचे राजपती यादव या नगरसेवकांचे जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवले होते.
जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधनकारक केल्याने भाजपचे मुरजी पटेल, केशवबेन पटेल व काँग्रेसच्या राजपती यादव यांनी यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाला सुनावणी घेण्याचे आदेश देत जात पडताळणी समितीने दिलेल्या निर्णयावर स्थगिती कायम ठेवली. दरम्यान, या सर्व नगरसेवकांचे पद रद्द करण्यात यावे अशी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली.
