शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 1 कोटी 31 लाख आयडी तयार झाले आहेत. कृषी समृद्धी योजनेंअंतर्गत सन 2026-27 ते सन 2029-30 या चार वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येतील. राज्यात पाच लक्ष हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणून सकस व पोषणयुक्त नैसर्गिक शेतीमाल उत्पादित करण्यासाठी आगामी दोन वर्षांमध्ये महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान राबवले जाणार आहे. तसेच गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेत शेतमजुरांचासुद्धा समावेश करण्यात येणार.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन योजना
राज्याच्या कृषी उत्पन्नात पशुपालनाचा 25 टक्के वाटा आहे. ही व्याप्ती वाढवण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक’ योजना सुरू केली जाणार आहे. पशुसंवर्धन आणि मत्सव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे यालाही कृषीप्रमाणे सर्व पायाभूत सुविधा आणि सवलती मिळणार आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी इतर घोषणा
– मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद योजना.
– गोपीनाथ मुंडे अपघात अनुदान योजनेतून शेतमजुरांनाही विमा संरक्षण.
– आगामी दोन वर्षांत संपूर्ण राज्यात ‘महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान.’
– बांबू उद्योगात 50 हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक आकर्षित करून पाच लाख रोजगार निर्मिती.
– मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेच्या अंतर्गत सहा लाखांहून अधिक पंप वितरित.
– महाविस्तार एआय या प्लॅटफॉर्मवर राज्यातील शेतकऱयांना पीकसल्ला आणि बाजारभावाची अचूक माहिती.
– राज्याच्या कृषी उत्पन्नात पशुपालनाचा वाटा वाढवण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना.’
– ग्रामीण भागातील शेत पाणंद रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी पूर्ण यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने जलदगतीने काम करण्याकरिता योजना.
– प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांवर रूफटॉप सोलार लावण्यासाठी अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करून ऊर्जा स्वावलंबन साधणार.
