देशाचे माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अचानक पदाचा राजीनामा दिल्यापासून ते बेपत्ता झाले आहेत. ते नेमके कुठे आहेत, असा सवाल विरोधकांकडून केंद्र सरकारला विचारला जात असतानाच धनखड यांनी माजी आमदार म्हणून पेन्शन मिळावी यासाठी राजस्थान विधानसभा सचिवालयात पुन्हा अर्ज केला आहे. धनखड हे 1993 ते 1998 पर्यंत राजस्थानच्या किशनगड मतदारसंघातील काँग्रेस पक्षाचे आमदार होते. माजी आमदार म्हणून त्यांना जुलै 2019 पर्यंत पेन्शन मिळत होती. परंतु जुलै 2019 मध्ये ते पश्चिम बंगालचे राज्यपाल झाल्यानंतर त्यांची पेन्शन बंद झाली. धनखड यांनी 21 जुलै 2025 रोजी उपराष्ट्रपतीपदाचा अचानक राजीनामा दिला. त्यांनी राजीनामा देताना प्रकृतीचे कारण दिले असले तरी राजकीय वर्तुळात ते अनेकांना पटलेले नाही. धनखड यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यासाठी भाजपातील वरिष्ठ नेत्यांच्या पडद्यामागे बऱयाच गोष्टी घडल्याची चर्चा आहे. धनखड यांनी पेन्शनसाठी अर्ज केल्याने आता या अर्जावर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा स्वीकारल्यापासून त्यांना माजी आमदाराची पेन्शन लागू होईल. धनखड यांनी उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिल्यापासून एक चकार शब्दही काढला नाही. ते अद्याप गायबच आहेत.
2 लाख 73 हजार पेन्शन मिळणार
जगदीप धनखड यांना तीन प्रकारची पेन्शन मिळणार आहेत. माजी उपराष्ट्रपती, माजी खासदार आणि माजी आमदार अशा वेगवेगळ्या ठिकाणची पेन्शन मिळणार आहे. माजी राज्यपालांना पेन्शन मिळत नाही, अन्यथा ही पेन्शनसुद्धा धनखड यांना मिळाली असती. माजी आमदार म्हणून धनखड यांना 42 हजार रुपये दरमहा पेन्शन मिळणार आहे. माजी उपराष्ट्रपती म्हणून 2 लाख रुपये दरमहा पेन्शन मिळेल. तर माजी खासदार म्हणून 31 हजार रुपये पेन्शन मिळेल. तिन्ही पेन्शनची एकूण रक्कम 2 लाख 73 हजार रुपये दरमहा पेन्शन मिळणार आहे.
पेन्शन का थांबते…
कोणत्याही राज्यातील आमदाराचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना तत्काळ पेन्शन लागू होते. परंतु जर माजी आमदार सरकारी पदावर नियुक्त झाल्यास किंवा राज्यात मंत्री झाल्यास त्या आमदाराची पेन्शन विधानसभा सचिवालयाकडून थांबवली जाते. पेन्शन हवी असल्यास विधानसभा सचिवालयाला अर्ज करून कळवावे लागते. धनखड यांनी पेन्शन मिळावी यासाठी सचिवालयाकडे रितसर अर्ज केला आहे.
