मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाची सेवा बजावताना मृत्युमुखी पडलेल्या किंवा वैद्यकीय कारणास्तव निवृत्त झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती द्या, अशी आग्रही मागणी मुंबई पोर्ट प्राधिकरण स्थानीय लोकाधिकार समितीने केली. यासंदर्भात समितीचे अध्यक्ष मिलिंद घनकुटकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मुंबई प्राधिकरणाचे नवनियुक्त अध्यक्ष एम. अंगामुथु यांना लेखी निवेदन दिले.
मुंबई पोर्ट प्रशासनामध्ये मागील 20 वर्षात अनुकंपा तत्त्वावर किती आणि कशी नोकरभरती केली गेली, याबाबत केंद्रीय शिपिंग मंत्रालयाने विचारणा केली आहे. त्याच अनुषंगाने मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाच्या सेवेत असताना मृत्युमुखी पडलेल्या किंवा वैद्यकीय कारणास्तव निवृत्त झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबातील एखाद्या अवलंबित सदस्याला अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याबाबत स्थानीय लोकाधिकार समितीने आग्रही भूमिका घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर समितीचे अध्यक्ष मिलिंद घनकुटकर यांच्या नेतृत्वाखाली समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पोर्ट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एम. अंगामुथु (भाप्रसे) यांची त्यांच्या दालनात भेट घेतली. शिष्टमंडळाने मृत पावलेल्या कामगार/अधिकारी यांच्या कुटुंबीयांच्या भावना विषद केल्या. घरातला एकमेव कमावता पुरुष अचानक निघून गेल्याने संपूर्ण कुटुंबातील सदस्यांची कशी आर्थिक व सामाजिक कुचंबणा होते व त्यांची कशी ससेहोलपट होते याकडे लक्ष वेधण्यात आले. गेल्या 20 वर्षात मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाची सेवा बजावताना मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना प्राधान्यक्रमाने (नियमानुसार 5 टक्के) नोकरी दिली जावी, अशी मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. याप्रसंगी कार्याध्यक्ष बबन शिरोडकर, सहकार्याध्यक्ष किशोर घाडी, कोषाध्यक्ष अजित झाझम, सहसरचिटणीस राजेश दुबे, मिलिंद रावराणे, राकेश भाटकर, चिटणीस प्रमोद नवरे, प्रशांत गुरव, जगदीश राणे, विनोद सालकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
