दिल्ली सरकार खासगी शाळांच्या फीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवू शकत नाही किंवा फी वाढ रोखू शकत नाही. जर एखादी खासगी शाळा जास्तीचे शुल्क वसूल करत असेल किंवा नफेखोरी करत असेल तर तेव्हाच सरकार शुल्क नियंत्रित करू शकते, असे हायकोर्टाने म्हटले.
दिल्ली सरकारचे शिक्षण संचालनालय विनाअनुदानित खासगी शाळांची फी रचना ठरवू शकत नाही. या शाळा शिक्षणाचे व्यावसायिकरण करत असतील किंवा विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त फी वसूल करत असतील तरच सरकार त्यावर नियंत्रण आणू शकते, असे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्या. तुषार राव गेडेला यांनी यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले. शाळेची फी रचना ही उपलब्ध पायाभूत सुविधा, तसेच अन्य सुविधा, शिक्षण आणि कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे वेतन, शाळेच्या विकास किंवा भविष्यातील योजना यांचा विचार करून निश्चित केले पाहिजे, असे हायकोर्टाने म्हटले.
दिल्ली हायकोर्टाने दिल्ली शिक्षण संचालनालय आणि विविध विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या. दिल्लीतील दोन विनाअनुदानित खासगी शाळांनी 2017-18 साली फीमध्ये वाढ केली होती. याविरोधात ही याचिका होती. ही याचिका यापूर्वी एकल खंडपीठाने फेटाळली होती. एकल खंडपीठाच्या निर्णयावर दिल्ली हायकोर्टाने सहमती दर्शवली. जर शिक्षण विभागाला आढळून आले की, शाळेने दिलेला जमाखर्च नियमानुसार नाही, तर शाळेविरुद्ध शिक्षण विभाग कारवाई करू शकते. शाळांनी नफेखोरी किंवा शिक्षणाचे बाजारीकरण करू नये, यासाठी अशा कारवाई आवश्यक आहेत. शाळेने मिळवलेला नफा हा केवळ शाळा आणि शिक्षणासंबंधी उद्देशांवरच खर्च व्हावा. व्यवस्थापनाच्या कोणत्याही वैयक्तिक उपयोगासाठी नसावा, हे यातून सुनिश्चित होईल, असे हायकोर्ट म्हणाले.
