अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन पुन्हा एकदा एच-1बी व्हिसा कार्यक्रमात मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. यापूर्वी, अमेरिकन सरकारने एक लाख डॉलर्स म्हणजे अंदाजे 83 लाख रुपये व्हिसा शुल्क प्रस्तावित केलेले आहे. त्यानंतर ट्रम्प आता व्हिसा पात्रता, वापर आणि नियोक्त्यांची जबाबदारी यासंबंधीचे नियम आणखी कडक करण्याची तयारी करत आहे.
हा प्रस्ताव यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (डीएचए) च्या नवीन नियामक अजेंडामध्ये आहे. ‘एच-1 बी नॉन-इमिग्रंट व्हिसा वर्गीकरण कार्यक्रम सुधारणा’ या शीर्षकाखाली फेडरल रजिस्टरमध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. नवीन नियमांचा उद्देश व्हिसाचा गैरवापर रोखणे, नियोत्तॉयाची जबाबदारी वाढवणे आणि अमेरिकन कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आहे. नवीन प्रस्तावात अनेक प्रशासकीय आणि तांत्रिक सुधारणांचा समावेश आहे. यामध्ये कॅप सूटसाठी पात्रता निकषांमध्ये बदल, कार्यक्रमाच्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या नियोक्त्यांची छाननी कडक करणे, थर्ड-पार्टी प्लेसमेंटचे निरीक्षण वाढवणे आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणे समाविष्ट आहे. नियामक सूचनेनुसार, नवीन नियम डिसेंबर 2025 पासून लागू केला जाऊ शकतो. ट्रम्प प्रशासन पारंपरिक लॉटरी प्रक्रियेऐवजी एच- 1 बी व्हिसासाठी वेतन आधारित निवड प्रणाली वापरण्याचा विचार करत आहे.
