
सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मुंबई-गोवा महामार्गावरील पनवेल ते इंदापूर चौपदरीकरणाचे काम 84 टक्के पूर्ण झाले असून मार्च 2021 पर्यंत उर्वरित चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. तसेच या मार्गावरील सर्व खड्डे बुजवल्याचा दावाही राज्य सरकारने आज प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर केला.
मुंबई-गोवा महामार्ग क्रमांक 66 वर पडलेल्या खड्डय़ांमुळे वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. चौपदरीकरण करण्यात आलेल्या पनवेल ते इंदापूर मार्गाचीही तीच परिस्थिती असून यासंदर्भात अॅड. ओवीस पेचकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे अॅड. मनीष पाबळे यांनी कोर्टाला सांगितले की, इंदापूरपासून पुढे गोव्यापर्यंत चौपदरीकरणाचे काम विविध टप्प्यांत राज्य सरकार पूर्ण करणार आहे. मार्च 2021 पर्यंत चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होईल. शिवाय लांजा येथे झालेला अपघात हा खड्डय़ांमुळे न होता चालकाच्या चुकीमुळे झाला असल्याची माहितीही त्यांनी कोर्टाला दिली.
महामार्गावर सहा रुग्णवाहिका
अपघात झाल्यानंतर आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना त्वरित उपचार मिळावेत म्हणून हायकोर्टाने गेल्या सुनावणीदरम्यान या मार्गावर किती रुग्णवाहिका तैनात आहेत त्याची माहिती राज्य सरकारकडे मागवली होती. प्रत्येक जिह्यात दोन याप्रमाणे रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात एकूण सहा रुग्णवाहिका तैनात असल्याची माहिती ऍड. पाबळे यांनी दिली. तसेच रत्नागिरीत एका स्वयंसेवी संस्थेची अतिरिक्त रुग्णवाहिकाही तैनात असल्याचे त्यांनी कोर्टाला सांगितले.
महामार्गावर धोक्याचे फलक, सुरक्षेसाठी उपाययोजना
महामार्ग चौपदरीकरणादरम्यान धोक्याचे फलक, सुरक्षेच्या उपाययोजना, रात्रीच्या वेळी चमकणारे दिवे, रुग्णवाहिका, गस्ती वाहने तैनात करण्यात आली आहेत का याबाबत कोर्टाने माहिती मागवली होती. त्यानुसार या सर्व उपाययोजना करण्यात आल्याची माहिती सरकारने दिली.
























































