राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आणलेली ‘महाराष्ट्र बनावटीचे मद्य’ ही नवी श्रेणी कोर्टाच्या कचाटय़ात सापडली आहे. सरकारच्या मद्य श्रेणी विरोधात मोठय़ा मद्य उत्पादक पंपन्यांनी याचिका दाखल केली असतानाच युनायटेड स्पिरीट, बकार्डी, जॉन डिस्टलर्स या आंतराष्ट्रीय पंपन्यांनीदेखील हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
सरकारचे धोरण ठराविक उत्पादकांचा फायदा करून देणारे आणि भेदभावपूर्ण असल्याचा आरोप या कंपन्यांनी केला असून, या याचिकेवर लवकरच मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळण्यासाठी तसेच बंद पडलेल्या मद्य उत्पादन कंपन्यांच्या नफ्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने महाराष्ट्र बनावटीचे मद्य ही श्रेणी आणली. त्याचबरोबर ही श्रेणी आणण्यापूर्वी हिंदुस्थानी बनावटीच्या विदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्क निर्मिती खर्चाच्या तीन पटीवरून साडेचार पट केले. याचा फटका मद्य निर्मिती करणाऱ्या मॅकडॉल, रॉयल स्टॅग, इम्पीरियल ब्लू, ब्लेंडर आदी पंपन्यांना बसला आहे. मद्य निर्मितीची नवी श्रेणी अन्यायकारक असून ती रद्द करावी, अशी मागणी करत इंटरनॅशनल स्पिरीट्स अँड वाईन्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने हायकोर्टात ज्येष्ठ वकील दरायूस खंबाटा यांच्यामार्फत यापूर्वीच याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत दावा काय…
सरकारने 7 ऑगस्ट 2025 रोजी शासन निर्णय काढला असून या निर्णयाद्वारे ‘महाराष्ट्र मेड लिकर’ ही नवीन श्रेणी तयार करण्यात आली. या श्रेणीमुळे काही मोजक्याच परवानाधारकांना एमएमएल उत्पादनाची परवानगी देते, ज्यामुळे बाजारात एक विशिष्ट वर्ग तयार झाला आहे. त्याचा फटका अन्य पंपन्यांना बसला असून इतर मोठय़ा पंपन्यांना स्पर्धेतून बाहेर काढले जात आहे.
सरकारचे हे वर्गीकरण कोणत्याही तर्कसंगत फरकावर आधारित नाही. संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराची ही पायमल्ली आहे.
