तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राज्य सरकारने सादर केलेल्या दोन विधेयकांना अखेर मंजुरी दिली आहे. या विधेयकांमुळे 12,00 हून अधिक दिव्यांग व्यक्तींना स्थानिक आणि शहरी स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्वाचा अधिकार मिळणार आहे. ही विधेयके बराच काळ राजभवनात प्रलंबित होती. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांचा विधेयके रोखण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी विधेयकांना मंजुरी दिल्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून राज्यपालांनी सुप्रीम कोर्टाच्या दबावामुळे हा निर्णय घेतल्याचा टोला लगावला. सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत स्टॅलिन म्हणाले आहेत की, राज्यपालांना अखेर सुप्रीम कोर्टाची शक्ती कळली. जर त्यांनी त्यांचे संवैधानिक कर्तव्य आधीच पार पाडले असते तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. राज्यपालांचे हे वर्तन तामिळनाडूच्या लोकांच्या हिताच्या विरुद्ध आहे आणि त्यामुळे सरकारच्या विकासकामांना विलंब होत आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
