मुंबई विद्यापीठातील विकासकामांसाठी सल्लागार म्हणून ‘आयआयएफसीएल’ या कंपनीचा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सुचविलेला प्रस्ताव सोमवारी पुन्हा एकदा व्यवस्थापन परिषदेत फेटाळून लावण्यात आला. विकासकामांसाठी सल्लागार समिती नेमण्यास विरोध नाही, मात्र अमुक एका कंपनीचा अट्टहास कशासाठी? आजपर्यंत विद्यापीठात झालेल्या विकासकामांसाठी कधीही सल्लागार समिती नेमलेली नाही.
विद्यापीठाला जर सल्लागार कंपनीची गरज असेल तर त्यांनी नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून नेमणूक करावी, अशी भूमिका सिनेट सदस्यांनी घेतल्याने आयआयएफसीएल कंपनीचा प्रस्ताव पुढे ढकलण्याची नामुष्की कुलगुरूंवर ओढवली.
विद्यापीठाच्या कालिना कॅम्पसमध्ये काही विकासकामे प्रस्तावित असून या कामांच्या देखरेखीसाठी केंद्रातील आयआयएफसीएल कंपनीची नेमणूक करावी, असे राज्यपालांचे शिफारस पत्र आणि प्रस्ताव 11 जानेवारीच्या व्यवस्थापन परिषदेत ठेवण्यात आला होता.
कार्यसूचीत समावेश नसलेला हा विषय परिषदेत येताच युवासेना सिनेट सदस्यांसह अन्य सिनेट सदस्यांनीही त्याला विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेआधी या कंपनीला विकासाचे काम देण्याबाबत प्रस्ताव कार्यसूचीवर ठेवण्यात आला त्याची माहितीही कुलगुरूंनी सभागृहास दिली, परंतु युवासेना सदस्यांनी आक्षेप घेऊन सर्व पारदर्शक प्रक्रिया केल्याशिवाय कोणत्याही आस्थापनास काम देऊ नये अशी मागणी केली.
या मागणीला उपस्थित जवळपास सर्वच सदस्यांनी सहमती दर्शविली. त्यामुळे सभागृहाच्या भावना कुलपतींना कळविण्यात येतील, असे निवेदन करून हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला.
कुलगुरूंनी ‘ती’ समिती आतापर्यंत नेमलीच नाही
2016 मध्ये विद्यापीठाचा एमएमआरडीएसोबत विकासकामांविषयी सामंजस्य करार झाला. 2019 ला सध्याचे परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब सिनेट सदस्य असताना त्यांनी सध्याच्या कुलगुरूंना एमएमआरडीएच्या विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे सुचविले होते, मात्र अद्याप कोणतीही समिती स्थापन झालेली नाही, असे युवासेना सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी सांगितले. तसेच आधीचे सरकार सत्तेत असताना विद्यापीठाच्या विकासकामांविषयी कोणताही पाठपुरावा का झाला नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. राज्यपालांनी शिफारस केलेल्या सल्लागार कंपनीला विद्यापीठाने कामाची माहिती द्यायची मग ही कंपनी कामाचा ‘रेट’ ठरविणार, कामाचीही पद्धत मान्य नाही, असेही प्रदीप सावंत म्हणाले.
