जुन्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाला सरकारकडून चालना

669


मुंबईसह राज्यभरातील जुन्या इमारतींचा संबंधित रहिवाशांना आता सहजपणे स्वयंपुनर्विकास करता येणार आहे. जुन्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना मिळावी म्हणून राज्य सरकारने त्यांना वाढीव एफएसआयबरोबरच मोठय़ा प्रमाणात करसवलती आणि पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचा अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे जुन्या, मोडकळीस आलेल्या हजारो रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मुंबई बँकेच्या सहकार्याने मार्गी लावण्यासाठी आमदार प्रवीण दरेकर यांनी गृहनिर्माण स्वयंपुनर्विकास अभियान सुरू केले आहे. त्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले तेव्हाच त्यांनी स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सरकारने स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी सवलती दिल्या आहेत. 30 किंवा त्यापेक्षा जुन्या इमारती स्वयंपुनर्विकासाठी पात्र ठरवल्या आहेत. त्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या एक खिडकी योजनेतून एकाच कार्यालयातून निश्चित कालावधीत देणे, स्वयंपुनर्विकास योजनेचा प्रस्ताव आल्यास त्याला सहा महिन्यांत मंजुरी देणे, विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मिळणार्‍या चटई क्षेत्राच्या 10 टक्के वाढीव क्षेत्र देणे, रेडीरेकनरच्या 50 टक्के सवलतीत टीडीआर उपलब्ध करून देणे अशा विविध सवलती जाहीर केल्या असल्याचे आज आमदार प्रवीण दरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यामुळे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास वेळेत होणार आहे.

सध्याच्या तुलनेत मोठी घरे

रहिवाशांना सध्याच्या तुलनेत मोठी घरे मिळणार असल्याचेही दरेकर म्हणाले. दरम्यान, स्वयंपुनर्विकास योजनेला कोणत्या सुविधा द्यायच्या याचे निकष ठरवण्यासाठी सरकारने चार सनदी अधिकारी आणि प्रवीण दरेकर यांची समिती स्थापन केली होती. त्यानुसार समितीने अनेक सवलती आणि सुविधा सुचवल्या होत्या त्या सरकारने स्वीकारल्या आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या