राजेश देशमाने । बुलढाणा
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाची पुनरर्चना व एकछत्री नियंत्रणाबाबत शासनाच्या महसूल व वनविभागाने मंगळवारी शासन निर्णय काढला आहे. यामुळे आता मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातंर्गत येणार्‍या गावांचे कुठल्याही प्रकारचे पुनर्वसन न करता मेळघाटवासीयांना कशाप्रकारे रोजगार उपलब्ध करून देता येईल यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वनधन योजनेअंतर्गत लाभ दिला जाणार आहे. यासाठी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी शासनाकडे सतत पाठपुरावा करुन विशेष प्रयत्न केले होते.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाची पुनर्रचना आणि एकछत्री अंमलबजावणीची नितांत आवश्यकता होती. लोकसहभागातून वनसंरक्षण करताना लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाची भूमिका अग्रेसर आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचा एकछत्री अंमलबजावणीमुळे आता ते शक्य होणार आहे. शासनाने शासन निर्णय काढून त्यामध्ये नमूद केले आहे की, पूर्व मेळघाट वनविभाग (17508.85 हेक्टर), पश्चिम मेळघाट वनविभाग (22046.62 हेक्टर) बुलढाणा वन विभाग (3367.09 हेक्टर) व अकोला वनविभाग (945.30 हेक्टर) यांचे अधिनस्त असलेले मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे बफर क्षेत्रामध्ये व्यवसथापन मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात येत आहे. अमरावती वनवृत्तांतर्गत पूर्व मेळघाट व पश्चिम मेळघाट वन विभागाकडील बफर क्षेत्र व्याघ्र प्रकल्पाकडे वळते केल्यानंतर उर्वरीत दोन प्रादेशिक विभागाचे शिल्लक राहणार्‍या क्षेत्रासाठी मेळघाट (प्रादेशिक) वन विभाग निर्माण करण्यात येत आहे. उप वनसंरक्षक, पश्चिम मेळघाट वन विभाग यांच्या पदनामात बदल करुन उप वनसंरक्षक, मेळघाट (प्रादेशिक) वन विभाग असे करण्यात आले आहे. मेळघाट (प्रादेशिक) वनविभागाचे मुख्यालय परतवाडा येथे राहील.
नव्याने निर्मित होणार्‍या मेळघाट (प्रादेशिक) वनविभागाचे व्यवस्थापनासाठी 5 कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 3 उपविभाग निर्माण करण्यात येत आहे. या उपविमागांमध्ये व्यवस्थापन सहाय्यक वनसंरक्षक दर्जाचे अधिकारी यांचेकडे राहणार आहे. यवतमाळ वनवृत्तांतर्गत अकोला (प्रादेशिक) वनविभागातील बफर व्याघ्र प्रवत्याकडे हस्तांतरीत करुन आणि अकोला (प्रादेशिक) वनविभागाकडे असलेले वाशिम जिल्हयाचे वनक्षेत्र वगळून फक्त अकोला जिल्ह्यातील वनक्षेत्रासाठी अकोला(प्रादेशिक) वन विभागाची पुनर्रचना करण्यात येत आहे. पुनर्रचनेनंतर अकोला (प्रादेशिक), वनविभागाचे व्यवस्थापन अमरावती वनवृत्ताकडे वर्ग करण्यात येत आहे. नव्याने प्रस्तावित अकोला (प्रादेशिक) वनविभागामध्ये केवळ अकोला जिल्ह्यातील वनक्षेत्र ठेवण्याचे प्रस्तावित असल्यामुळे, वाशिम जिल्ह्यातील वनक्षेत्रासाठी नवीन वाशिम वनविभाग निर्माण करण्यात येत आहे. पूर्व मेळघाट वनविभाग येथील उपवनसंरक्षक हे पद वाशिम वनविभागाकरिता वर्ग करण्यात येत आहे.
अमरावती वनवृत्तातील पूर्व मेळघाट व पश्चिम मेळघाट यांच्याकडून हस्तांतरीत होणार्‍या बफर क्षेत्रासाठी मेळघाट वन्यजीव विभाग निर्माण करण्यात येत आहे. मेळघाट वन्यजीव विभागाचे मुख्यालय परतवाड़ा येथे राहील. मेळघाट वन्यजीव विभागाकरिता अमरावती वनवृत्तातील एक सहाय्यक वनरक्षकाचे पद मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाकडे वर्ग करण्यात येत आहे. तसेच मेळघाट वन्यजीव विभागातील आकोट वनपरिक्षेत्राचे मुख्यालय खोंगडा व जामली परिक्षेत्राचे मुख्यालय जामली येथे राहील. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील गुगामल वन्यजीव विभागाचे मुख्यालय परतवाडा येथून चिखलदरा येथे स्थलांतरित करण्यात येत आहे. चिखलदरा येथील पूर्व मेळघाट वनविभाग बंद झाल्यानंतर रिक्त होणार्‍या कार्यालय इमारतीमध्ये गुगामल वन्यजीव विभागाचे कार्यालय कार्यान्वित करण्यात येईल. तसेच परतवाडा येथील गुगामल वन्यजीव विभागाचे कार्यालय इमारतीमध्ये मेळघाट वन्यजीव विभागाचे कार्यालय कार्यान्वित करण्यात येईल. बुलढाणा (प्रादेशिक) आणि अकोला (प्रादेशिक) विभागाकडील बफर क्षेत्र अस्तित्वात असलेल्या आकोट वन्यजीव विभागास संलग्न करण्यात येईल. आकोट वन्यजीव विभागांतर्गत असलेले नरनाळा अभयारण्याकरिता वनक्षेत्रपाल पदाचे मुख्यालय आकोट येथून शहानूर येथे स्थलांतरित करण्यात येत आहे. तसेच आकोट वन्यजीव विभागासाठी अस्तित्वात असलेल्या फिरत्या पथकाचे मुख्यालय आकोट येथून हिवरखेड येथे स्थलांतरित करण्यात येत आहे. बुलढाणा (प्रादेशिक) वन विभाग यांचे अधिनस्त असलेले लोणार अभयारण्य व अकोला (प्रादेशिक) वनविभागाचे प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असलेले कारंजा-सोहोळ वन्यजीव अभयारण्य अकोला वन्यजीव विभागास लिन करण्यात येत आहे. अकोला वन्यजीव विभागाचे अधिनस्त असलेले अकोला वन्यजीव परिक्षेत्राचे मुख्यालय अकोला येथून शेलू बाजार येथे स्थलांतरित करण्यात येत आहे. पुनर्रचनेनंतर अमरावती वनवृत्तातील पूर्व आणि पश्चिम मेळघाट वनविभाग, लोणार अभयारण्य तसेच यवतमाळ वनवृत्तातील अकोला वनविभाग व कारंजा-सोहोळ, अभयारण्य येथील इतर मालमता उदा. ईमारती, वाहने इत्यांदीचे वाटपाबाबत प्रधान मुख्य वनसंरखक (वन बल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे अंतिम निर्णय घेतील.
