
सामना प्रतिनिधी । मुंबई
हुक्का बारवर सरसकट घालण्यात आलेली बंदी ही अन्यायकारक असून ती उठवण्यात यावी, या मागणीसाठी हायकोर्टात धाव घेतलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलासा देण्यास तूर्तास नकार दिला. हुक्क्यात केमिकल असून त्यामुळे तरुण मुलांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होतो हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत हायकोर्टाने 10 जानेवारीपर्यंत हुक्का बारवरील बंदी कायम ठेवली.
सिगारेट, विडी यात निकोटीनचे प्रमाण अधिक असतानाही राज्य सरकारने धूम्रपानावर बंदी घातलेली नाही. मात्र कमला मिल येथील आगीच्या घटनेमुळे तसेच हुक्कामुळे आरोग्याचे नुकसान होत असल्याचे कारण देत शासनाने 4 ऑक्टोबर रोजी तंबाखूजन्य पदार्थविरोधी कायद्यात (कोटपा) दुरुस्ती करत राज्यभरात हुक्का बंदी केली. शासनाचा हा निर्णय अन्यायकारक असल्यामुळे पुण्यातील कार्निवल रेस्टॉरंट आणि इतर हुक्का व्यावसायिकांनी ऍड. अजिंक्य उदाने यांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली.



























































