सामना प्रतिनिधी । अलिबाग
सीआरझेडचे उल्लंघन करून समुद्रकिनारी बांधण्यात आलेल्या आलिशान बंगल्यांसह स्थानिकांची निवासी बांधकामे तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. हा आदेश निघताच धनदांडग्यांनी तातडीने स्टे घेऊन आपले बंगले कारवाईपासून तूर्तास वाचवले. मात्र आपल्यावर कारवाई होणार नाही, या आशेवर गाफील राहिलेल्या 58 स्थानिकांच्या अनधिकृत घरांवर बुलडोझर फिरणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांची झोप उडाली असून कारवाई थांबवण्यासाठी आता पळापळ सुरू झाली आहे.
अलिबाग, मुरुड तालुक्यात सीआरझेडचे उल्लंघन करून मोठे उद्योजक तसेच स्थानिकांनी अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. याविरोधात सुरेंद्र ढवळे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेनुसार न्यायालयाने अलिबाग, मुरुडमधील अनधिकृत बांधकामांकर कारकाई करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले. ही बाब समजताच उद्योजक मंडळींनी या आदेशाला न्यायालयातून स्थगिती घेतल्याने कारकाई थंडावली होती. त्यामुळे स्थानिक गाफील राहिले. मात्र महसूल विभागाने अलिबागमधील धोंडखर येथील कुंदनमल व मांडवा येथील कोठारी यांच्या बंगल्यावर कारवाई सुरू केली आणि त्यानंतर पुन्हा अनधिकृत बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी स्थगिती घेतलेल्या बांधकामाक्यतिरिक्त इतर बांधकामांवर कारकाई करण्याचे आदेश 15 दिवसांपूर्वी न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार महसूल विभागाकडून अलिबाग तालुक्यातील 58 स्थानिकांना 3 डिसेंबर रोजी कारवाईच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत.
- रेवदंडय़ात सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे
महसूल विभागाने पाठवलेल्या नोटिसांनुसार सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे रेवदंडय़ात आहेत. रेवदंडय़ात 37, नागाक 5, आक्षी 2, करसोली 10, आकास 2, थळ 1, किहीम 1 असे 58 स्थानिकांच्या अनधिकृत बांधकामांकर कारकाई होणार आहे.
