Health Insurance चा प्रीमियम भरूनही क्लेम नाकारला, 50 हजारांचा हप्ता भरणाऱ्या व्यक्तीची कंपनीकडून फसवणूक?

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

स्वत:साठी आणि आपल्या कुटुंबियांसाठी अनेक जण आरोग्य विमा काढतात. जेणेकरून भविष्यात आजारपणासाठी त्याचा फायदा होऊ शकतो. असचं लखनऊमधील एका व्यक्तीने आपल्या आईच्या आजारपणासाठी वर्षाला 50 हजार रुपये भरून हेल्थ विमा काढला होता. मात्र जेव्हा त्याचे पैसे मिळण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र त्या विमा कंपनीने ते देण्यास नकार दिला. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर सामान्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित ग्राहकाने लखनऊमधील स्टार हेल्थच्या कार्यालयात धाव घेतली होती. तिथे अनेक तास प्रतीक्षा केल्यानंतरही त्यांचा दावा फेटाळण्यात आला. सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, तेथील एका एजंटने ग्राहकाला उद्धटपणे उत्तरे दिली. ते म्हणाले “तुम्ही आम्हाला विचारून ही पॉलिसी घेतली नव्हती.” एजंटच्या या बेजबाबदार विधानामुळे संबंधित ग्राहकाला मोठा मानसिक धक्का बसला आहे.

या घटनेत कंपनीने ‘मटेरिअल नॉन-डिस्क्लोजर’चे (विम्यासाठी लागणारी संबंधित माहिती लपवणे) हे कारण पुढे केले आहे. कंपनीच्या मते, पॉलिसी घेताना आजारांची माहिती पूर्णपणे दिली गेली नव्हती. मात्र, ग्राहकाने सोशल मीडियावर प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जर विमा कंपन्या प्रीमियम घेताना तत्पर असतात, तर दाव्याच्या वेळी नवनवीन तांत्रिक अडचणी का निर्माण करतात? काय आरोग्य विमा केवळ एक ‘कागदी आश्वासन’ उरला आहे? असा संतत्प सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

या प्रकरणावर संबंधित विमा कंपनीने स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार विमा दाव्याचा निर्णय हा वैद्यकीय नोंदी आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीवर आधारित असतो. जर पडताळणीदरम्यान महत्त्वाची माहिती लपवल्याचे समोर आले, तर पॉलिसीच्या अटींनुसार दावा नाकारला जाऊ शकतो. कंपनीने कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या गैरवर्तणुकीबद्दल किंवा एजंटच्या त्या वादग्रस्त विधानावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

सोशल मीडियावर या पोस्टवर हजारो प्रतिक्रिया येत असून, अनेक युजर्सनी अशाच प्रकारचे वाईट अनुभव शेअर केले आहेत. “विमा कंपन्यांचे काम फक्त पैसे गोळा करणे आहे,” अशा शब्दांत लोकांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. ही घटना आरोग्य विमा घेणाऱ्या लाखो लोकांसाठी चिंतेचा विषय बनली असून, विमा क्षेत्रात कडक नियमावलीची गरज असल्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे.