दादरच्या सावरकर सदनाला ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याबाबत प्रतिज्ञापत्रावर माहिती द्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
वारसा स्थळ आणि राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीत सावरकर सदनाचा समावेश महापालिकेने 2012 साली केला असून, अंतिम शिफारशीचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला आहे. असे असतानाही इमारतीचा पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याने वारसा स्थळाचा दर्जा मिळण्यापूर्वी इमारत पाडली जाईल, असा दावा करत ‘अभिनव भारत काँग्रेस’ या संघटनेचे अध्यक्ष पंकज फडणीस यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या मागणीची दखल घेत 11 सप्टेंबर रोजी सुनावणी देण्यात आली. त्यामुळे याचिकेत काहीच उरले नसल्याचे पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले त्यावर याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सावरकर सदनाला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे आवश्यक आहे.
