मराठ्यांना पुणबी दर्जा देण्याच्या हैदराबाद गॅझेटीयरच्या अंमलबजावणीशी संबंधित 2 सप्टेंबरच्या सरकारी जीआरचा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय (एसईबीसी) कायद्यावर काय परिणाम होईल. एकाच समाजाला दोन आरक्षण कसे, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला विचारला.
मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तसा कायदा संमत केला, मात्र या कायद्यामुळे मराठय़ांना आरक्षण मिळाले असून आरक्षण अवैध असल्याचा दावा करत हायकोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, तर मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या एकत्रित याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर आज शनिवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी आरक्षणाला विरोध करणाऱया याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी युक्तिवाद करत मराठा आणि पुणबी हे वेगवेगळे असून आरक्षणाची मर्यादा राज्य सरकारने ओलांडल्याचा युक्तिवाद केला.
दोन्ही आरक्षण देता येते का?
न्यायालयाने विचारले की, अलीकडच्या जीआरचा एसईबीसी आरक्षणावर काही परिणाम झाला आहे का? नवीन जीआरमुळे कसा परिणाम होईल? जेव्हा एसईबीसी कायदा संमत करण्यात आला त्यावेळी मराठा आणि पुणबी यांचे संयोजन होते का? मराठा समाजाला एसईबीसी कोटा व ओबीसीअंतर्गत आरक्षण देण्यात आले दोन्ही आरक्षण एकत्र देता येते का? असे प्रश्न हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारले.
सरकार म्हणते जीआरचा परिणाम नाही
राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, अलीकडील जीआर मराठवाडा भागातील लोकांसाठी आहे. जे त्यांचे मूळ पुणबी असल्याचे सांगू शकतात व म्हणूनच हा जीआर अशा लोकांना सुविधा देईल जे स्वतःला पुणबी असल्याचे सांगतात अशा लोकांना पुणबी दर्जा स्थापित करावा लागेल त्यानंतरच त्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळतील. ओबीसी आरक्षण म्हणून अलीकडच्या जीआरचा एसईबीसी आरक्षणावर परिणाम होणार नाही. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐपून घेत या प्रकरणावरील सुनावणी 4 ऑक्टोबरपर्यंत तहपूब केली.
