चुकीच्या वेतन निश्चितीचा फटका कर्मचाऱ्यांना नको, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने दोन चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला. अतिरिक्त वेतन म्हणून या दोन कर्मचाऱ्यांकडून वसूल केलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले.
विष्णू जाधव, महेंद्र शेरताटे अशी या कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. नाशिक येथे हे दोघेही सरकारी सेवेत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून कार्यरत होते. सेवा काळात यांची वेतन निश्चिती झाली. त्यानुसार त्यांना वेतन मिळत होते. त्यांची वेतन निश्चिती चुकीच्या पद्धतीने झाली होती, असा दावा प्रशासनाने केला. तसेच वेतन म्हणून दिलेली अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्याचे आदेश नाशिक नगर दिवाणी न्यायालयाने दिले. या दोघांनीही वेतन म्हणून मिळालेली अतिरिक्त रक्कम परत केली. त्यानंतर याविरोधात याचिका दाखल केली.
न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. एन.आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या दोघांच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. या याचिकांना प्रशासनाने विरोध केला. नाशिक नगर दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाला याचिकेत आव्हान दिले गेले नाही. या दोघांनीही स्वतःहून पैसे भरले आहेत. स्वेच्छेने भरलेली रक्कम परत देता येत नाही, असा युक्तिवाद प्रशासनाने केला. तो अमान्य करत न्यायालयाने वरील आदेश दिल
