दत्तक मुलाला त्याच्या नवीन पालकांची जात मिळेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. नवीन पालकांचे कायदेशीर अधिकार दत्तक मुलाला मिळायलाच हवेत, असे नमूद करत न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. एस.एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने पुणे जिल्हा जात प्रमाणपत्र समितीचा निर्णय रद्द केला.
ज्युएनाईल जस्टीस कायद्याचा आधार
दत्तक प्रक्रिया म्हणजे बाळ त्याच्या जन्मदात्या आईवडिलांपासून कायमचे विभक्त होते. या बाळाला दत्तक घेणाऱ्या पालकांचे अधिकार, विशेष अधिकार मिळतात, अशी व्याख्या ज्युएनाईल जस्टीस कायद्यात करण्यात आली आहे. जात प्रमाणपत्र समितीने या कायदेशीर तरतुदीकडे दुर्लक्ष केले, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
कायदेशीर प्रक्रियेनंतर बाळाला दत्तक पालकाचे सर्व अधिकार मिळतात. हे अधिकार त्याला दिले गेले नाहीत तर त्या बाळाचे भविष्य अंधारात जाईल. हे सर्व टाळण्यासाठीच कायदेशीर दत्तक प्रक्रियेची व्याख्या करण्यात आली आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच संबंधित बाळाच्या नावाने त्याच्या पालकांच्या जातीचे प्रमाणपत्र चार आठवडय़ांत जारी करण्याचे आदेश न्यायालयाने समितीला दिले.
