पोलीस प्रशिक्षण केंद्र औद्योगिक क्षेत्राच्या व्याख्येत मोडते, असा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने एका महिला कर्मचारीचा पुन्हा सेवेत रुजू होण्याचा मार्ग मोकळा केला.
ही महिला कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्रात कॉम्प्युटर ऑपरेटर म्हणून रोजंदारीवर कार्यरत होती. तिचे निलंबन करण्यात आले. त्याविरोधात तिने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली. औद्योगिक न्यायालयाने या महिला कर्मचारीला पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला प्रशिक्षण केंद्राने याचिकेद्वारे आव्हान दिले. न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. प्रशिक्षण केंद्रात लिपीक व संगणकीय केली जाणारी कामे ही औद्योगिक कार्यप्रलणालीसारखीच आहेत, असे स्पष्ट करत न्या. जाधव यांनी प्रशिक्षण केंद्राची याचिका फेटाळून लावत औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश कायम केले.
सेवांसाठी शुल्क
प्रशिक्षण केंद्रात पोलिसांना केवळ प्रशिक्षित केले जात नाही तर येथील विविध सेवांसाठी शुल्क आकारले जाते. या केंद्रामध्ये खाजगी सुरक्षा रक्षकांनाही प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षिण केद्रांचे काम सुनियोजित व औद्योगिक क्षेत्राप्रमाणे चालते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
कायम सेवेचा अधिकार
एखाद्या कर्मचाऱ्याने सेवेत एक वर्ष पूर्ण केल्यास त्याची सेवा कायम केली जाते. कायद्यात तशी तरतूद आहे. ही महिला कर्मचारी सलग आठ वर्षे सेवेत होती. तिने 240 दिवसांची सलग सेवेची अट पूर्ण केली आहे. औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश योग्य आहेत, असे न्या. जाधव यांनी नमूद केले.
