महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) चमणकर बंधूंविरोधात नोंदवलेला गुन्हा उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे ईडीला झटका बसला आहे. ईडीने 2015 मध्ये नोंदवलेला मनी लॉण्डरिंगचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी कृष्णा चमणकर, प्रसन्ना चमणकर व के. एस. चमणकर कंपनीने याचिका केली होती. न्या. अजय गडकरी व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. ही याचिका मंजूर करत न्यायालयाने हा गुन्हा व त्याआधारे दाखल झालेले आरोपपत्र रद्द केले.
चमणकरांची मागणी
या घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) नोंदविलेला गुन्हा विशेष न्यायालयाने रद्द केला आहे. गेल्या चार वर्षांत या निकालाला एसीबीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही. त्यामुळे ईडीने नोंदविलेला गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी चमणकर बंधूंनी केली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
एसीबीने नोंदविलेल्या गुह्याच्या आधारावर मनी लॉण्डरिंगचा गुन्हा दाखल केल्याचे ईडीने मान्य केले आहे. एसीबीचा गुन्हा रद्द झाला आहे. जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयाचा निकाल सरसकट लागू होत नाही. प्रत्येक गुह्यानुसार या निकालाचा विचार केला जातो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
