गोवंडी परिसरातील मुस्लिम बांधवांच्या दफनभूमीसाठी जागा देण्यास वेळकाढूपणा करणाऱया महापालिकेला सोमवारी उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत फटकारले. आम्ही आदेश देऊन सहा महिने उलटले तरी तुम्ही जागेचा प्रश्न सोडवला नाही. दफनभूमीसाठी मंगळावर जागा शोधताय का, असा उपहासात्मक टोला न्यायालयाने पालिकेला लगावला. तसेच पालिका आयुक्तांना व्यक्तिशः प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
मृतदेह दफन करण्यासाठी जागा अपुरी पडल्याने देवनार दफनभूमी बंद करण्यात आली. नंतर कोरोना काळात रफी नगर येथील दफनभूमी वापरण्यात येत होती, मात्र जागा अपुरी पडू लागल्याने तीदेखील बंद करण्यात आली. त्यामुळे गोवंडी परिसरातील नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. या पार्श्वभूमीवर दफनभूमीसाठी जागा निश्चित करण्याची मागणी पालिकेकडे केली, मात्र त्यादृष्टीने कुठलीही कार्यवाही न झाल्याने शमशेर अहमद शेख यांनी अॅड. अल्ताफ खान यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने नोव्हेंबरमध्ये दफनभूमीसाठी पर्यायी जागा शोधण्याचे आदेश दिले होते, त्यानंतरही पालिका सुस्त राहिली. त्यावर खंडपीठाने पालिकेची खरडपट्टी काढली आणि दफनभूमीसाठी लवकरात लवकर जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत काय पावले उचलणार, याबाबत व्यक्तिशः प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना दिले. याप्रकरणी 21 जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.
पालिका-सरकारची कोर्टात टोलवाटोलवी
सुनावणीवेळी पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी बाजू मांडली. दफनभूमीसाठी पर्यायी जागेबाबत सर्व्हे केला असून जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे अॅड. आपटे यांनी सांगितले. त्यावर सरकारतर्फे अॅड. अभय पत्की यांनी पालिकेच्या ढिम्म कारभाराकडे बोट दाखवले. जागेचा सर्व्हे झाला आहे. तसेच 30 टक्के रक्कम पालिकेला जमा करण्यास सांगितली आहे, मात्र पालिकेने ते पैसे अद्याप जमा केलेले नाहीत, असा युक्तिवाद अॅड. पत्की यांनी केला.
कोर्टाचे फटकारे
– प्रशासनाला दफनभूमीच्या प्रश्नाचेही गांभीर्य कसे कळत नाही? आम्ही आदेश देऊन सहा महिने उलटले. या अवधीत प्रशासन जागा उपलब्ध करू शकले नाही ही बाब चिंताजनक आहे.
– दफनभूमीसाठी वेळीच जागा देणार नसाल तर मग मृतदेहांचे करायचे तरी काय? पालिका एवढा वेळकाढूपणा का करतेय? दफनभूमीसाठी मंगळावर जागेचा शोध घेतला जातोय का?
– मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. पालिका ही जबाबदारी मुळीच झटकू शकत नाही.
