मुंबई महापालिकेला प्राथमिक मराठी शाळेच्या उपमुख्याध्यापिकेबाबत सहानुभूती आहे का? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. या उपमुख्याध्यापिकेला अर्धांगवायूचा झटका येऊनही कोर्टाची पायरी चढायला का लावता, असे खडेबोल न्यायालयाने पालिकेला सुनावले.
मराठी शाळेतील मुलांना शिकवण्याचे काम केलेल्या शिक्षिकेला व्याधी झाल्यावर पालिकेने निर्दयी वागणूक दिली. सहाव्या वेतन आयोगाच्या लाभासाठी कोर्टाचे दार ठोठवायला भाग पाडले, असे ताशेरे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने पालिकेवर ओढले. उषा हुगे, असे या उपमुखाध्यापिकेचे नाव आहे. शिक्षिका म्हणून नेमणूक झालेल्या हुगे यांना प्राथमिक शाळेच्या उपमुख्याध्यापिका पदी बढती मिळाली. सेवेत असताना त्यांना अर्धांगवायूचा झटका आला. त्यामुळे त्या काही वर्षे सेवा देऊ शकल्या नाही. नंतर त्या निवृत्त झाल्या. ज्या काळात त्यांची सेवा सुरू होती त्यावेळी सहावा वेतन आयोग लागू झाला. त्यानुसार त्याचा लाभ हुगे यांना मिळायला हवा होता.
पालिकेने तो नाकारला व पाचव्या वेतन आयोगाचा लाभ त्यांना दिला. त्याविरोधात हुगे यांनी याचिका केली होती. न्या. घुगे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मंजूर केली. हुगे यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार पेंशन व ग्रॅच्युइटीचा लाभ द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले.
पालिकेला आजाराची माहिती होती
हुगे यांना अर्धांगवायूचा झटका आला आहे याची संपूर्ण माहिती पालिकेला होती. 2004 ते 2006 या काळात त्या भरपगारी रजेवर होत्या व 2006 ते 2008 या काळात त्या बिनपगारी रजेवर होत्या. या काळात रजेवर असलेल्या कर्मचाऱयाला सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ देता येणार नाही, असे पालिकेचे परिपत्रक असले तरी हुगे यांना हा लाभ द्यावा लागेल, असे खंडपीठाने पालिकेला बजावले.
