100 टक्के दृष्टीदोष असलेल्या तरुणीला लिपिक-क-टंकलेखक (वर्ग क श्रेणी) या पदासाठी नियुक्त न करणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला. याचिकाकर्त्या तरुणीपेक्षा कमी गुण मिळविणाऱ्या 39 उमेदवारांची दृष्टिदोष असलेल्या श्रेणीतून निवड करण्यात आली होती. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आणि तरुणीच्या नियुक्तीचे आदेश देतानाच एमपीएससीची कानउघाडणी केली.
शबाना पिंजारी या तरुणीने अ‍ॅड. सुमीत काटे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तिच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या तरुणीच्या वतीने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी युक्तीवाद केला. याचिकाकर्त्या तरुणीला दृष्टीदोष आणि 100 टक्के कायमचे अंधत्व आहे. तिने लिपिक-क-टंकलेखक (वर्ग क श्रेणी) या पदासाठी प्राथमिक आणि मुख्य परीक्षा एकूण 192.48 गुणांसह उत्तीर्ण केली होती. तरीही तिला नियुक्तीपासून वंचित ठेवले होते.
न्यायालयाचे ताशेरे
दृष्टीदोष असलेल्या व्यक्तींसाठी राखीव असलेल्या पदावर नियुक्तीसाठी अर्जदाराला अनेक पर्याय उपलब्ध असताना अनारक्षित खुल्या प्रवर्गातील पदाचा पर्याय उपलब्ध करून देणे हे न्यायाची थट्टा करण्यापेक्षा दुसरे काहीही नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. राज्य सरकारने अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
