कनिष्ठ न्यायालये, उच्च न्यायालयांप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयांतही प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर वाढत चालला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 88,417 वर पोहोचली आहे. सर्वोच्च न्यायालय सध्या 34 न्यायमूर्तींच्या पूर्ण मंजूर न्यायालयीन क्षमतेसह कार्यरत आहे. त्यानंतरही प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे आव्हान सर्वोच्च न्यायालयापुढे आहे. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिडच्या (एनजेडीजी) आकडेवारीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 69,553 दिवाणी, तर 18,864 फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ऑगस्टमध्ये नवीन प्रकरणे (याचिका) दाखल होण्याचे प्रमाण हे प्रकरणे निकाली काढण्याच्या दरापेक्षा जास्त नोंद झाले. एका महिन्यात 7 हजारांहून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. न्यायव्यवस्थेवरील वाढता ताण यातून निदर्शनास आला आहे.
