अनधिकृत बांधकामांकडे कानाडोळा करणाऱया भिवंडी-निजामपूर महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच खडे बोल सुनावले. बेकायदा बांधकामप्रकरणी दिवाणी न्यायालयातील खटले मार्गी लागावे यासाठी पालिका गंभीर व प्रभावी पावले का उचलत नाही, पालिका अजूनही गाढ झोपेत आहे का, असा सवाल करत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाला जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर हायकोर्ट रजिस्ट्रीला याप्रकरणी कार्यवाही का सुरू केली जात नाही याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
भिवंडीच्या टेंबघर येथे एका भूखंडावर बेकायदा बांधकाम उभारण्यात आल्याने हे बांधकाम हटवण्यासाठी जागेचे मालक इद्रिस अब्दुल हमीद शेख यांनी भिवंडी-निजामपूर पालिकेला अनेकदा विनंती केली. मात्र पालिकेकडून त्याची कोणतीच दखल घेतली गेली नसल्याने शेख यांनी ऍड. शिवशंकर पाटील यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला युक्तिवाद करताना सांगितले की, सदर बांधकामे करताना कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नाही. पालिका अधिकाऱयांकडून या बांधकामांकडे कानाडोळा करण्यात आला. न्यायालयाने या खटल्याप्रकरणी जैसे थे आदेश काही वर्षांपूर्वी दिले होते, मात्र बांधकाम हटवण्यासाठी या खटल्याबाबत प्रशासनाकडून कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नाही असे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागा
न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली तसेच स्थगिती आदेश हटवण्यासाठी कोणतीच पावले का उचलण्यात आली नाहीत याबाबत फटकारले. तसेच स्थगिती आदेश हटवण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागा असे स्पष्ट करत सुनावणी 15 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
न्यायालय काय म्हणाले
कनिष्ठ न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांना दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी कोणतीच पावले उचलण्यात का आली नाही, त्यावेळी कोण अधिकारी होते याची पालिका आयुक्तांनी चौकशी करावी.
पालिका बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांना (विकासकाला) पाठीशी घालत आहे हे खरोखरच आश्चर्यकारक आहे.
अनधिकृत बांधकामांना पालिका अधिकारी पाठीशी घालतात याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
पालिकेच्या अशा कृतीमुळे हे प्रकरण हाताबाहेर गेले आहे. मात्र याला खूपच उशीर झाला आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे काहीतरी मूलभूत चूक होतेय असे वाटते.
