मुंबईत 99 हजार फेरीवाले अधिकृत आहेत की 22 हजार फेरीवाले पात्र आहेत यावर उच्च न्यायालयात युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. न्यायालय या प्रकरणी आता महत्त्वपूर्ण आदेश देणार आहे.
पात्रता निश्चितीसाठी काही फेरीवाल्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. शहर फेरीवाला कमिटीच्या निवडणुकीसाठी 99 हजार फेरीवाल्यांना पात्र ठरवा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. महापालिकेने अवघ्या 22 हजार फेरीवाल्यांना पात्र ठरवले. 99 हजार फेरीवाल्यांना पात्र ठरवा, अशी मागणी या फेरीवाल्यांनी केली.
न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर या मुद्दय़ावर प्रदीर्घ सुनावणी झाली. उभयांतांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवला.
पालिकेचा युक्तिवाद
सहा कोटी रुपये खर्च करून महापालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले आहे. 1 लाख 28 हजार अर्ज आले. त्यातील 22 हजार निकषानुसार पात्र ठरले. त्यांनी मतदान केले. शहर फेरीवाला समितीचे सदस्य निवडून आले. ही समिती नव्याने फेरीवाल्यांचे सर्व्हेक्षण करू शकते. त्यास परवानगी द्यावी, असा युक्तिवाद पालिकेचे वरिष्ठ वकील केविक सेतलवाड यांनी केली.
फेरीवाल्यांचा दावा
2014मध्ये पालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्व्हेक्षण केले. यासाठी 1 लाख 27 हजार फॉर्म पालिकेने दिले. त्यातील 99 हजार फेरीवाल्यांचे फॉर्म प्रशासनाला प्राप्त झाल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. या सर्व फेरीवाल्यांना पालिकेने पात्र धरायला हवे, असा दावा अॅड. गायत्री सिंग यांनी केला.
डोमेसाईलची सक्ती करायला हवी
महाराष्ट्रातील फेरीवाल्यांकडे डोमेसाईल असायलाच हवे. फेरीवाल्याचा परवाना देताना डोमेसाईलची सक्ती पालिकेने करायला हवी, अशी स्पष्ट ताकीद न्यायालयाने सुनावणीत दिली होती.
