संमतीने शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर लग्न करण्यास नकार देणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. लिव्ह-इन पार्टनरवर बलात्काराचा आरोप करणाऱ्या महिलेची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. हा निर्णय देताना न्यायालयाने संमतीने ठेवल्या जाणाऱ्या शारीरिक संबंधाच्या बाबतीत महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. जर दोन सक्षम प्रौढ व्यक्ती दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ लिव्ह-इन जोडपे म्हणून एकत्र राहतात, तर त्यांनी स्वेच्छेने अशा प्रकारचे नाते निवडले आहे आणि त्यांना त्याचे परिणाम पूर्णपणे माहित आहेत, असा अंदाज लावता येईल, असे न्यायमूर्ती अरुण कुमार सिंग देशवाल यांनी महिलेची याचिका फेटाळून लावताना म्हटले आहे.
लग्नाचे वचन दिले होते म्हणून शारीरिक संबंध ठेवले गेले हा आरोप अशा प्रकरणात स्वीकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. आरोपी पुरुषाच्या वतीने वकील सुनील चौधरी यांनी युक्तिवाद केला. आरोपी आणि तक्रारदार महिला यांच्यामध्ये संमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले होते, असे महिलेच्या जबाबावरून स्पष्ट होते. सुरुवातीला दोघेही लग्न करण्यासाठी तयार होते. नंतर काही कारणांमुळे आरोपीने महिलेशी लग्न करण्याचे वचन मागे घेतले. या पार्श्वभूमीवर महिलेने एसडीएम आणि इतर विभागीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर दोन्ही पक्षकारांनी विभागीय अधिकाऱ्यांसमोर त्यांचा वाद मिटवला. त्यामुळे आता आरोपीविरोधात कोणताही दखलपात्र गुन्हा दाखल होत नाही, असा युक्तिवाद चौधरी यांनी केला. याची नोंद घेत न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळून लावत तिचा लिव्ह इन पार्टनर असलेल्या पुरुषाला मोठा दिलासा दिला.
