राज्यातील न्यायालयीन इमारतींची दुर्दशा झाली असून त्याची दुरुस्ती तसेच त्या वास्तूंना हेरिटेज दर्जा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज खडे बोल सुनावले. पुरातत्त्व विभाग परवानगी देत नाही ही सबब चालणार नाही. पुरातत्त्व विभाग हा सरकारचाच भाग असून परवानग्या कशा मिळवायच्या ते तुम्ही पहा, असे खडसावत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने कार्यवाहीचा आराखडा सुनावणीवेळी सादर करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले.
विदर्भातील न्यायालयीन इमारती पुरातन असल्याने त्यांना हेरिटेजचा दर्जा देण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. मात्र केवळ विदर्भच नाही, तर राज्यातील इतर न्यायालयांच्या इमारतीदेखील पुरातन असून त्यांनाही हेरिटेज दर्जा मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयाने स्युओमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे.
