मुंबईतील वाढते वायू प्रदूषण आणि बांधकाम स्थळांवरील असुरक्षित परिस्थितीबद्दल उच्च न्यायालयाने आज चिंता व्यक्त करत पालिका आयुक्त तसेच एमपीसीबीला धारेवर धरले. वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी अधिकाऱयांनी निर्णायकपणे कारवाई केली नाही तर मुंबईला दिल्लीसारख्या प्रदूषित हवेच्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो असे खडसावत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने अधिकाऱयांच्या निक्रियतेवर बोट ठेवले. इतकेच नव्हे तर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्यासह एमपीसीबीच्या अधिकाऱयांना उद्या बुधवारी पुन्हा न्यायालयात हजर राहण्यास बजावत ठोस उपाययोजनेबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले.
मुंबई व आसपासच्या प्रदेशातील हवेचा दर्जा बिघडल्याने हवेच्या गुणवत्ते प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर आज मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने 22 डिसेंबर रोजी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव यांना समन्स बजावत अधिकाऱयांच्या निक्रियतेबद्दल वैयक्तिकरित्या स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार पालिका आयुक्त भूषण गगरानी आज मंगळवारी हायकोर्टात जातीने हजर झाले. मात्र अधिकाऱयांच्या निक्रियतेवरून हायकोर्टाने उपस्थित अधिकाऱयांना सुनावले. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर काय होते ते आपण पाहिले आहे. काहीही नियंत्रणात राहत नाही. गेल्या 2 ते 5 वर्षांत दिल्लीत आपण ते पाहिले आहे. केवळ न्यायालयाचे अधिकारी म्हणून नव्हे तर नागरिक म्हणून, पर्यावरणाचे रक्षण करणे कर्तव्य असल्याचे न्यायमूर्ती म्हणाले. सुनावणी वेळी खंडपीठाने अधिकाऱयांना धोकादायक धुळीच्या संपर्कात येणाऱया बांधकाम कामगारांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी कोणती तत्काळ पावले उचलली याबाब
हवेच्या गुणवत्तेचा मागोवा घेण्यासाठी अनिवार्य केलेल्या 1,080
इलेक्ट्रॉनिक सेन्सर्सपैकी 220 सेन्सर डेटा प्रसारित करत नव्हते, असे ज्येष्ठ वकील एस.यू. कामदार यांनी कबूल केले. त्यावर अधिकाऱयांकडून अशी उदासीनता ही एक गंभीर समस्या आहे, विशेषतः जर अधिकारी न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच जागे होत असतील तर काही उपयोग नसल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावले.
433 बांधकाम स्थळांवर उल्लंघन
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, शेकडो बांधकाम ठिकाणी धातूचे पत्रे किंवा हिरव्या ताडपत्री या मूलभूत सुरक्षा उपायांशिवाय काम सुरू होते. त्यावर ऍड. कामदार म्हणाले की, नोव्हेंबरपासून 433 उल्लंघन करणाऱया बांधकाम स्थळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत आणि 148 बांधकाम स्थळांना काम थांबवण्याच्या नोटीस धाडण्यात आल्या आहेत.
