तात्पुरती सेवा म्हणून कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. या 20 कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम करण्याच्या औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात विद्यापीठाने दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
पराग घाग यांच्यासह 20 जणांना सेवेत कायम करून घ्या. त्यांना सेवेचा लाभ द्या, असे आदेश 30 ऑक्टोबर 2021 रोजी औद्योगिक न्यायालयाने विद्यापीठाला दिले. या सर्वांना कामावरून काढण्याचे विद्यापीठाचे आदेशही औद्योगिक न्यायालयाने रद्द केले होते.
याविरोधात विद्यापीठाने याचिका केली. न्या. एन.जे. जमादार यांच्या एकल पीठासमोर या अपील याचिकेवर सुनावणी झाली. औद्योगिक न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत न्या. जमादार यांनी विद्यापीठाची याचिका फेटाळून लावली.
काय आहे प्रकरण
यातील काही कर्मचारी ज्युनिअर क्लर्क आहेत तर काही डेटा ऑपरेटर आहेत. या सर्वांची दहा ते 21 वर्षे सेवा झाली आहे. सेवा कायम करण्याची विनंती त्यांनी विद्यापीठाकडे केली होती. पंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा विद्यापीठाने कायम करावी, असे परिपत्रक राज्य शासनाने 13 मार्च 2015मध्ये जारी केले. तरीही विद्यापीठाने सेवा कायम केली नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली.
औद्योगिक न्यायालयाला अधिकार
औद्योगिक न्यायालयाला विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांची सुनावणी घेण्याचे अधिकार नाहीत, असा दावा विद्यापीठाने केला होता. अयोग्य श्रम प्रथेची सुनावणी करण्याचा अधिकार औद्योगिक न्यायालयाला आहे, असे स्पष्ट करत न्या. जमादार यांनी विद्यापीठाचा दावा फेटाळला.
आधारहीन कारवाई
10 ते 21 वर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तुमचे पंत्राट संपले सांगण्याला कोणताच आधार नाही. या कर्मचाऱ्यांनी सेवा कायम करण्याची मागणी केल्यानेच त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली, असे न्यायालयाने नमूद केले.
