डम्पिंग ग्राऊंडमुळे होणाऱया मानवी वस्तीवरील परिणामावरून हायकोर्टाने आज मिंध्यांच्या नगरविकास विभागाला चांगलेच खडेबोल सुनावले. वाढत्या शहरात डंपिंग ग्राउंडच्या मुद्दय़ांवर नागरिकांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. परदेशात मात्र असे कधी घडत नाही तर इथल्या अधिकाऱयांना उंच इमारती बांधण्यात रस आहे, असे फटकारत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारला फैलावर घेतले. इतकेच नव्हे तर नगरविकास विभागाचा कारभार हाकणारे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या देखरेखीखाली राज्याच्या मुख्य सचिवांना डंपिंगच्या परिणामांच्या अभ्यासासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.
कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलियन यांच्या वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे त्या याचिकेवर आज मंगळवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. नियोजनाअभावी तयार करण्यात आलेल्या डंपिंग ग्राऊंड व नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्येमुळे खंडपीठाने सरकारवर ताशेरे ओढले. शहरात पायाभूत सुविधांवर ताण आहे, आतापासून पाणी टंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे.
पार्किंगची समस्या निर्माण झाली आहे, असे असतानाही अधिकाऱयांना मात्र उंच इमारती बांधण्यात रस आहे. गगनचुंबी इमारती असतील आणि मोकळ्या जागा नसतील, तर अशा अडचणी उद्भवणारच असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. इतकेच नाही तर कांजूर डंपिंगप्रकरणी तातडीने विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे खंडपीठ म्हणाले.
इतर देशात बघा?
सिंगापूर, हाँगकाँगसारख्या विकसित देशांमध्ये काय घडत आहे ते पहा. आम्ही असे म्हणत नाही की असे देश आदर्श आहेत, पण आपणही आदर्श निर्माण करू शकतो. हे मुद्दे युगानुयुगे लटकवून ठेवू शकत नाही, असे खंडपीठाने सुनावले.
