कोळीवाडे झोपडपट्टी कसे असू शकतात? त्यांचा उदरनिर्वाह कसा होईल? त्यांना जगू द्या शांतपणे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे (एसआरए) कान उपटले.
खारदांडा येथील कोळीवाडय़ाचा सर्व्हे करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारी पुनर्विचार याचिका जसानी रिऑलिटी प्रा.लि.ने केली होती. न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. तेव्हा न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. कोळी बांधव हे भारताचे नागरिक आहेत. त्यांच्या वास्तव्यात अडथळा करू नका, असे खडे बोल सुनावत या कोळीवाडय़ाचा सर्व्हे करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
काय आहे प्रकरण…
खारदांडा येथील दांडा मासेमारी व्यावसायिक सहकारी संस्था व दांडा कोळी समाज यांनी मूळ याचिका केली आहे. मासे सुकवण्याची व जाळी ठेवण्याच्या जागेचा वापर करण्यास मनाई करू नये यासह अन्य मागण्या याचिकेत केल्या आहेत. याची दखल घेत न्यायालयाने जागेत हस्तक्षेप न करण्याचे अंतरिम आदेश दिले. मात्र किमान कोळीवाडय़ाचा सर्व्हे करण्यास परवानगी द्यावी अशी जसानी लिमिटेडची मागणी आहे.
ओव्हल मैदानाच्या बाजूला एसआरए राबवाल
हायकोर्टाच्या समोर असलेल्या ओव्हल मैदानाच्या बाजूला झोपडय़ा उभ्या राहिल्या तर उद्या तुम्ही त्यांनाही अभय द्याल आणि तेथे एसआरएची इमारत बांधाल, असे खंडपीठाने एसआरएला खडे बोल सुनावले.
मोकळय़ा जागा संपल्या का?
मुंबईतल्या सर्व मोकळय़ा जागा संपल्या आहेत का, ज्यामुळे एसआरएने कोळीवाडय़ांकडे मोर्चा वळवला आहे, असेही न्यायालयाने एसआरएला फटकारले.
