झोपडपट्टी पुनर्वसनात मिळालेले घर पाच वर्षांच्या आत विकल्यास लाभार्थीकडून त्याचा ताबा काढून घ्या. ही घरे प्रकल्प बाधितांना द्या, असे महत्त्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाने एसआरए सीईओंना दिले आहेत.
कायदा मोडणाऱयांचा एसआरएच्या घरावर काहीच हक्क राहत नाही. अशा लाभार्थींची घरे काढून घेतल्यावरच बेकायदा कृतींना आळा बसेल. तसेच एसआरएकडे अधिक घरे उपलब्ध होतील. यासाठी लगेच घर विकणाऱयांवर एसआरए सीईओंनी कारवाईचा बडगा उगारायलाच हवा, असेही न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. बेकायदा घरे नावावर करून एसआरए प्रकल्पांत घुसखोरी करणाऱयांना तातडीने घराबाहेर काढा, असेही न्यायालयाने सीईओंना सांगितले आहे.
निर्मल नगर कॉ हॉ. सोसायटी प्रकल्पातील मनिकाम देवेंद्र व अन्य यांनी ही याचिका केली आहे. पात्र झोपडीधारक असूनही घरे मिळालेली नाहीत, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने हे आदेश दिले. यावरील पुढील सुनावणी 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी होणार आहे.
एसआरए अधिकाऱयांचीही चौकशी
एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात एसआरएची घरे लगेच विकली जात असतील तर हे प्रकरण गंभीर आहे. हा सर्व प्रकार उघडकीस आणण्यासाठी एसआरए अधिकाऱयांच्या चौकशीचे आदेश दिले जातील, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
800पैकी 400 लाभार्थींनी घरे विकली
या सोसायटीला 7 जानेवारी 2025 रोजी ओसी मिळाली. 803 झोपडीधारकांची ही सोसायटी असून त्यातील 410 लाभार्थींनी घरे विकली आहेत, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. ही बाब धक्कादायक असून याची चौकशी व्हायलाच हवी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
