कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात जेट एअरवेजचे माजी चेअरमन नरेश गोयल व त्यांच्या पत्नी अनिता यांच्याविरुद्ध 31 जानेवारीपर्यंत अटक वा अन्य कुठलीही कठोर कारवाई करू नका, असा सक्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दिला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे गोयल दाम्पत्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ईडीने आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) नोंदवलेला ईसीआयआर रद्द करण्यात यावा, तसेच याचिकेवर निकाल देईपर्यंत ईडीला कुठलीही कारवाई करण्यास मनाई करा, अशी विनंती करीत गोयल दाम्पत्याने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. त्यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. यावेळी गोयल दाम्पत्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रवी कदम आणि आबाद पोंडा यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणात ईडीला चौकशी करण्यासाठी आवश्यक असलेला कोणताही पूर्वनिर्धारित गुन्हा नाही. दुसरीकडे एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात फेब्रुवारी 2020 मध्ये नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारीबाबत पोलिसांनी ‘सी’ सारांश अहवाल दाखल केला आहे, असे गोयल दाम्पत्याच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले. यावेळी ईडीचे वकील श्रीराम शिरसाट यांनी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला. ही विनंती मान्य करीत खंडपीठाने सुनावणी 31 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
