आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाची 152 कोटी 62 लाख 45 हजार 586 रुपये एवढी रक्कम सरकारने थकवली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यातील घटनाबाह्य मिंधे सरकारने ठाण्यातील गरजू विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातही आता आडकाठी आणली असून मुख्यमंत्र्यांनी ‘लाडका विद्यार्थी’ योजना जाहीर करण्याची मागणी ठाणेकरांनी केली आहे. दरम्यान, थकवलेली कोट्यवधीची रक्कम, आरटीई प्रवेशात बदलामुळे झालेला गोंधळ तसेच सरकार आणि संस्थाचालकांमध्ये भरडला गेलेला गरजू विद्यार्थी यामुळे आरटीई प्रवेशाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील 1 लाख 1 हजार 97 मुले आरटीईअंतर्गत शिक्षण घेत आहेत. शिक्षण हा शालेय विद्यार्थ्यांचा मूलभूत हक्क आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात मुलांना निधीअभावी काही खासगी संस्थांकडून प्रवेश नाकारला जात आहे. अशा प्रकारे सरकार शिक्षणाची मूलभूत सुविधा देण्यात अपयशी ठरत आहे. शासनाच्या कारभाराला कंटाळून ठाणे शहरातील 22 नामांकित खासगी शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा घेतल्यामुळे याआधी तेथे आरटीईअंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या 1 हजारपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना शिक्षणाला मुकावे लागणार आहे.
विद्यार्थ्यांना मिळणारे अनुदान तुटपुंजे
ठाणे महानगरपालिका दरवर्षी महापालिकेच्या शाळेतील एका मुलावर 40 हजार रुपये खर्च करते. शासनाकडून आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या मुलांसाठी प्रति विद्यार्थी फक्त 17 हजार 670 रुपये अनुदान दिले जाते. ठाणे शहरात विद्यार्थ्याला मिळणारे अनुदान तुटपुंजे आहे. काही महिन्यांपूर्वी ‘लाडकी बहीण, लाडका भाऊ’ यासारख्या योजना आणल्या आहेत. मात्र आताचे विद्यार्थी मतदार नसल्यामुळे त्यांच्या समस्यासंदर्भात सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पाचंगे यांनी केला आहे.
