राज्यातील इमारतींमधील लिफ्टच्या व्यवस्थापनासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात येणार असून या समितीत मुंबई महानगरपालिकेसह इतर महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि विद्युत विभागाचे अधिकारी असतील. पुढील सहा महिन्यांत लिफ्टसंदर्भात नवीन नियमावली (एसओपी) तयार केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत दिली.
गेल्या काही वर्षांत राज्यात लिफ्ट दुर्घटना वाढल्या आहेत. लिफ्टची व्यवस्थित देखभाल आणि दुरुस्ती होत नसल्यामुळे असे प्रकार सातत्याने घडत असून रहिवाशांचा जीव धोक्यात आहे. यासंदर्भात आमदार निरंजन डावखरे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.
शिवसेना आमदार सचिन अहिर यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला. एसआरएमध्ये चाळीस ते पन्नास मजली इमारती होत आहेत. सोसायटी होत नसल्याने लिफ्टची पुरेशी काळजी घेतली जात नाही. 2017 मध्ये लिफ्टसंदर्भात एसओपी झाली, पण त्याचे पालन होत नाही. त्यामुळे याविषयी सुस्पष्ट धोरण आणले पाहिजे. तसेच धोरणात्मक विधेयक आणताना विकासकांना 15 वर्षे लिफ्टचा मेंटेनन्स करण्याची जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी शिवसेना आमदार सचिन अहिर यांनी केली.
कायद्यात दुरुस्ती करणार
लिफ्टसंदर्भातील दुरुस्ती विधेयक सध्याच्या अधिवेशनात सादर करण्यात येत असून नव्या कायद्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना विस्तारित अधिकार दिले जाणार आहेत. लिफ्टच्या वाढत्या संख्येचा विचार करता भविष्यात आणखी दुरुस्त्यांची आवश्यकता भासू शकते, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
