एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असल्याच्या कारणावरून नोकरीवर कायम करण्यास नकार दिल्याने हायकोर्टात धाव घेतलेल्या कर्मचाऱ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. रुग्णालय प्रशासनाचा निर्णय मनमानीकारक, भेदभावपूर्ण आणि असंविधानिक असल्याचे नमूद करत न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने कर्मचाऱ्याला कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करण्याचे आदेश मुंबई रुग्णालय प्रशासनाला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्याला तब्बल 18 वर्षांनी न्याय मिळाला आहे.
याचिकाकर्ते हे सन 1994 पासून मुंबई रुग्णालयात तात्पुरत्या सफाई कर्मचाऱयाच्या पदावर कार्यरत होते. सन 2006 मध्ये रुग्णालयाने तात्पुरत्या स्वरूपात कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर कायमस्वरूपी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली, मात्र वैद्यकीय तपासणीदरम्यान ते एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असल्याचे निष्पन्न झाले होते.
