पुणे-मुंबईदरम्यान अतिवेगवान प्रवासासाठी प्रस्तावित हायपरलूप प्रकल्पासंदर्भात आर्थिक व इतर दायित्वे, जमीन संपादन सवलती, जोखीम विश्लेषण व नियोजन या अनुषंगाने महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास सक्षम प्राधिकरण म्हणजेच ‘महाडिया’च्या स्तरावर शासनाने छाननी प्रक्रिया सुरू केली असल्याची माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत लेखी उत्तरात दिली.
पुणे-मुंबई हायपरलूप प्रकल्पासंदर्भात ब्रिटिश उद्योजक आणि वर्जिन ग्रुपचे प्रमुख रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनी 12 डिसेंबर 2019 दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन सादरीकरण करून केलेल्या चर्चेसंदर्भात आमदार शरद रणपिसे, अशोक तथा भाई जगताप यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. शासनाने हायपरलूप प्रकल्प राबविण्याकरिता कोणती कार्यवाही केली आहे आणि या प्रकल्पाचे स्वरूप काय अशी विचारणा केली होती. त्यावरील लेखी उत्तरात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुणे-मुंबई हायपरलूप प्रकल्पावर मुख्यमंत्र्यांना सादरीकरण झाले असल्याचे सांगितले. या बैठकीमध्ये प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत सदर प्रकल्प स्विस चॅलेंज पद्धतीने सार्वजनिक खासगी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत सदर प्रकल्पासंदर्भात त्याची आर्थिक व इतर दायित्वे, आवश्यक जमीन जोखीम विश्लेषण याचा विचार करण्यासाठी महाआडियाच्या स्तरावर हायपरलूप प्रकल्पाची छाननी सुरू केली असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
