केंद्र सरकार आणि एलआयसी इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आयडीबीआय बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा विकणार आहे. या कराराला आणि बँकेच्या खासगीकरणाला आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी कडाडून विरोध दर्शवला आहे. बँकेतील हिस्सा विक्रीच्या विरोधात बँक कर्मचारी येत्या 2 ते 3 नोव्हेंबरला संपावर जाणार आहेत.
आयडीबीआय बँकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी 2 आणि 3 नोव्हेंबर 2026 ला दोनदिवसीय देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. या संपाला युनायटेड फोरम ऑफ युनियन्सनेही पाठिंबा दिला आहे. आयडीबीआय बँकेच्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या संयुक्त मंचाने आपल्या मागण्यांसाठी संपाची घोषणा केली आहे. आयडीबीआय बँक नफ्यात आहे. बँकेत सार्वजनिक हिस्सेदारी कमी झाल्याने सार्वजनिक क्षेत्रात त्यांच्या मालकीवरून अडचणी येऊ शकतात.
51 टक्के हिस्सेदारीचे काय?
संघटनेने आपल्या पत्रात डिसेंबर 2003 मध्ये संसदेत झालेल्या चर्चेचाही उल्लेख केला आहे. तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री जसवंत सिंह यांनी आयडीबीआय बँकिंगमध्ये काही बदल करायचे असतील तर त्यावेळी आश्वासन दिले होते की, सरकार बँकेत कमीत कमी 51 टक्के हिस्सेदारी कायम ठेवेल. परंतु आता बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा विकणार आहे.
