
सामना प्रतिनिधी । मुंबई
‘मेट्रो’ आणि ‘आयआयटी’च्या विविध कामांसाठी मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने तब्बल 191 झाडे तोडण्याची परवानगी आज दिली. यावेळी झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावांना शिवसेनेने जोरदार विरोध केला. मात्र याकडे आयुक्तांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत मनमानीपणे प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याचा आरोप शिवसेनेने केला.
वृक्ष प्राधिकरणाने 16 जून 2010 मध्ये अंधेरी पूर्व येथील 9 झाडे पुनर्रोपणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. मात्र ही झाडे मरण पावल्यामुळे तोडण्यासाठी आणि त्या ठिकाणच्या आणखी नऊ झाडांच्या पुनर्रोपणासाठी आजच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडण्यात आला. यावेळी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रस्तावावर जोरदार आक्षेप घेत संबंधित कंत्राटदाराने या झाडांची योग्य देखभाल केली नसल्यामुळेच झाडे मरण पावल्याचा आरोप केला. विशेष म्हणजे झाडे तोडण्याच्या सर्व प्रस्तावांना शिवसेनेने जोरदार विरोध केला असताना आयुक्तांनी ‘अनुकूल-प्रतिकूल’ असा उल्लेख न करताच मनमानीपणे तब्बल 191 झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याचेही ते म्हणाले. झाडे तोडण्यासाठी भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि पालिका प्रशासनाची युती झाल्याचा आरोपही जाधव यांनी केला.
प्रशासन म्हणते…
संबंधित ठिकाणची पुनर्रोपण केलेली झाडे मरण पावल्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराकडून घेतलेली प्रतिझाड चार हजारांची अनामत रक्कम पालिकेकडे जमा करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. शिवाय पुन्हा झाडे तोडण्यासाठी सादर झालेल्या प्रस्तावांमध्ये संबंधितांनी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण केल्यामुळेच झाडे तोडणे आणि पुनर्रोपण करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
अशी कापणार झाडे
पहिल्या प्रस्तावात आयआयटीसाठी 31, दुसऱया प्रस्तावात 75, तिसऱया प्रस्तावात – 74 तर चौथ्या प्रस्तावात मेट्रोसाठी 11 झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. तोडणे आणि पुनर्रोपण करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेल्या प्रस्तावांमधील झाडांमध्ये जंगली झाडे, ग्लिसिडिया (गिरीपुष्प), विलायती चिंच, बोर, पंगारा, निरगुडी, शेवगा, आंबा, कडुनिंब, बदाम, नारळ, उंबर, जांभूळ, पुत्रंजीवा, पेरू, पिंपळ, फळस, गुलमोहर अशा झाडांचा समावेश आहे.
मेट्रोच्या कामाचा अग्यारींवर परिणाम नाही, व्हीजेटीआयच्या अहवालावर पारसी असमाधानी
मेट्रोच्या खोदकामाचा दक्षिण मुंबईतील दोन अग्यारींवर परिणाम होत असून या हेरिटेज वास्तूंचे नुकसान टाळण्यासाठी व्हीजेटीआय या संस्थेला बोगद्याच्या खोदकामाचा अभ्यास करण्याचे आदेश हयकोर्टाने दिले होते. या कामाचा अहवाल व्हीजेटीआयतर्फे हायकोर्टात सादर करण्यात आला असून मेट्रोच्या कामाचा परिणाम येथील अग्यारींवर होणार नाही, अशी माहिती अहवालातून कोर्टाला देण्यात आली. परंतु या अहवालावर असमाधान व्यक्त करत पारसींनी शंका उपस्थित केली आहे.
कुलाबा ते सीप्झ मेट्रो 3चे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्याकरिता दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदान येथे मेट्रोच्या भुयारासाठी ड्रिलिंग व खोदकाम करण्यात येत आहे. या कामामुळे प्रिन्सेस स्ट्रीट आणि काळबादेवी येथील पारसींचे धार्मिक स्थळ असलेल्या अग्यारींच्या दिवाळाला तडे गेले आहेत. या कामामुळे भूगर्भातील पाण्याचा प्रवाह बदलून येथील पवित्र विहिरीही कोरडय़ा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मेट्रोचे काम थांबविण्यात यावे याकरिता काही पारसींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी खोदकामामुळे होणारे संभाव्य नुकसान व त्याचा अभ्यास करण्याचे आदेश मुंबईतील वीरमाता जिजाबाई टेलॉजिकल इन्स्टिटय़ूटला दिले होते. त्याचा अहवाल व्हीजेटीआयने नुकताच सादर केला. परंतु मेट्रोच्या कामाचा येथील अग्यारींवर नक्कीच परीणाम होईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला त्यावेळी हायकोर्टाने व्हीजेटीआयने सुचविलेल्या शिफारसींवर कशाप्रकारे अंमलबजावणी करणार त्या प्रकरणी उत्तर देण्याचे आदेश मेट्रो प्रशासनाला दिले.



























































