तुम्हाला सरकारी भूखंडांचे संरक्षण करता येत नाही का? सरकारी भूखंड बेकायदा बांधकामांसाठी मोकळे रान केले आहे का? याबाबत सरकारी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरू, असा सज्जड दम न्यायालयाने दिला. त्यावर कारवाईसाठी आवश्यक ती पावले उचलू, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
कळवा-खारेगाव परिसरातील सरकारी भूखंडांवरील बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नावरून उच्च न्यायालयाने बुधवारी मिंधे सरकार व ठाणे महापालिकेला चांगलेच झापले. तुमच्या डोळ्यांदेखत अतिक्रमण होते. बंगले, टॉवर्स उभारले जातात. तरीही तुम्ही काहीही माहीत नसल्याचा आव कसा आणताय? सरकार, महापालिका नेमके करतेय काय, असे प्रश्न करीत न्यायालयाने पालिका व मिंधे सरकारच्या भोंगळ कारभारावर ताशेरे ओढले.
बेकायदा बांधकामांबाबत अल्ताफ चौधरी यांनी अॅड. हर्षद साठे यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सरकार व पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे कुठल्याही परवानग्या न घेताच सरकारी भूखंडांवर काही बंगले आणि टॉवर्ससह जवळपास 128 बेकायदा बांधकामे उभारली आहेत, याकडे याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. सौरभ बुटाला यांनी लक्ष वेधले. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. पालिकेने बेकायदा बांधकामे का रोखली नाही? अंमलबजावणी विभाग काय करतोय? असा संतप्त सवाल खंडपीठाने केला. तसेच बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी कोणती पावले उचलली, याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्याचे आदेश सरकार व ठाणे पालिका आयुक्तांना दिले. 9 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
कोर्टाला हस्तक्षेप करावा लागतोय!
पालिकेने बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याची कबुली प्रतिज्ञापत्रातून दिली. मात्र त्या बांधकामांवर कारवाई केलेली नाही. बेकायदा बांधकामे प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत उभी राहतात. कालांतराने त्या बांधकामांबाबत काहीही माहित नसल्याचा आव आणला जातो. प्रशासन कुठल्याच कायद्याचे नीट पालन करीत नाही. त्यामुळे कोर्टाला हस्तक्षेप करावा लागतोय, असे न्यायालयाने सुनावले.
कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण सांगू नका
कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे कारण पुढे करून बेकायदा बांधकामांवर कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न करू नका. पाडकाम कारवाईसाठी पोलिसांची मदत का घेतली नाही, असाही सवाल न्यायालयाने पालिकेला केला. तसेच प्रत्येक बेकायदा बांधकामांची तपासणी करा आणि तेथील रहिवाशांना घरे खाली करायला सांगा. रहिवाशांनी स्वतः घरे खाली न केल्यास कायद्याला धरून पाडकाम कारवाई करा, असे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले.
