जम्मू कश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर हिंदुस्थान पाकिस्तानविरोधात कठोर निर्णय घेत आहे. या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी देश विदेशातून हिंदुस्थानला पाठिंबा मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने हिंदुस्थानसोबत एक मोठा लष्करी करार मंजूर केला आहे. अमेरिकेच्या (DSCA) संरक्षण सुरक्षा विभागाने हिंदुस्थानला 131 दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या लष्करी सामग्रीच्या विक्रीला मान्यता दिली आहे.
अमेरिकेच्या ‘विदेशी लष्करी विक्री’ (FMS) योजनेअंतर्गत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. याअंतर्गत हिंदुस्थानला ‘सी-व्हिजन सॉफ्टवेअर’, ‘रिमोट सॉफ्टवेअर’, विश्लेषणात्मक सहाय्य आणि लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिला जाईल. हा करार इंडो-पॅसिफिक सागरी क्षेत्रात हिंदुस्थान आणि अमेरिकेतील वाढत्या संरक्षण सहकार्याचा एक भाग आहे. या कराराद्वारे, अमेरिकेचे सरकार हिंदुस्थानला एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे.
हिंदुस्थानला ही उपकरणे आणि सेवा स्वीकारण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. याशिवाय, या कराराचा प्रादेशिक लष्करी संतुलनावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे अमेरिकेने सांगितले आहे. दरम्यान, या करारावर हिंदुस्थान सरकारने कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
